वर्गीकरण, कोटेशनमध्ये अंदाजपत्रक ठप्प,  एकूण भांडवली खर्चापैकी २० ते २५ टक्केच खर्च, भाजपाच्या सत्ताकाळाचे पहिले वर्ष  

पुणे : महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीवर सत्तेचे त्यांचे पहिलेच वर्ष बिनकामाचे वर्ष म्हणून स्वीकारण्याची नामुष्की येण्याची वेळ आली आहे.
अंदाजपत्रकातील एकूण भांडवली खर्चापैकी आतापर्यंत फक्त २० ते २५ टक्केच खर्च झाला असून बहुतेक कामे वर्गीकरण, कोटेशन यातच अडकली आहेत. बांधील खर्च व झाडणकामासारख्या कामांसाठी अन्य योजनांमधून पैसे वर्ग करून घेणे यातच भाजपाचा वेळ चालला आहे.
यावर्षीचे अंदाजपत्रक मार्च महिना संपल्यावर जूनच्याही मध्यावर जाहीर झाले. सत्ता मिळाल्यानंतरचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक असल्याने बºयाच चमकत्या योजना मांडण्यात आल्या. फक्त भांडवली खर्चासाठी म्हणून या अंदाजपत्रकात तब्बल ३१६२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. शहरातील विकासकामांसाठी म्हणून हीच कामे महत्त्वाची असतात. नगरसेवकांचीही अनेक कामे त्यात असतात. प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत यातील फक्त २० टक्के रक्कमच खर्च झाली आहे. प्रशासनही त्यामुळे चिंतीत झाले आहे.
नगरसेवक आधी सुचवलेली कामे बदलून मागत आहेत, त्यासाठी वर्गीकरणे केले जात आहे, काही आवश्यक कामे करणाºया कर्मचाºयांच्या वेतनासाठीची तरतूद कमी केली गेली, आता ती कामे अडली असल्यामुळे प्रशासन सायकल खरेदीसारख्या योजनांवरची तरतूद या कामगारांच्या वेतनाकडे वर्ग करून घेत आहेत. त्याशिवाय नगरसेवकांची कामे अभियंत्यांनी कोटेशन, निविदा प्रक्रिया यातच अडकून ठेवली आहेत. महापालिकेत सध्या रोज असाच प्रकार सुरू असून, प्रत्यक्ष कामे काही व्हायला तयार नाहीत. त्यामुळे आता सत्ताधारी भाजपाचे शहरातील कार्यकर्तेही कुजबूज करू लागले आहेत.
केंद्र सरकारचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सारखे निर्णयही महापालिकेचे अंदाजपत्रक रखडवण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत. जीएसटीमुळे प्रशासनाने बांधकाम साहित्याचे दर कमी होणार असल्यामुळे प्रशासनाने त्यानंतर जाहीर झालेल्या सर्व विकासकामांच्या निविदा थांबवल्या. कोणत्या साहित्याचा दर किती कमी किंवा जास्त झाला त्याचा अभ्यास करून त्यानंतर निविदांची मूळ रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार फेरनिविदा काढण्यात आल्या. ती प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. त्यामुळेही अनेक विकासकामे अजूनही निविदांच्या स्तरावरच आहेत. प्रशासन हे करत असताना पदाधिकाºयांचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले.
भांडवली खर्चाचे ३१६२ कोटी रुपये महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये वाटून देण्यात आले आहेत. त्या त्या खात्याने त्यांची कामे पुढे नेणे अपेक्षित असते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही. कारण या खात्यांनी त्यांच्या झालेल्या खर्चाची त्रैमासिक आकडेवारी महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडे देणे गरजेचे असते. तशी आकडेवारी या विभागाकडे अजून आलेलीच नाही. विचारणा केली असता बहुसंख्य खात्यांकडून अद्याप खर्च झालेला नाही असेच सांगण्यात येत आहे.
बांधकाम, भवन, पाणीपुरवठा, विद्युत, उद्यान, अग्निशमन, घनकचरा, आरोग्य, मिळकत कर, याशिवाय महापालिकेचे अनेक विभाग आहेत. त्यापैकी बहुतेकांच्या कामाला अद्याप सुरुवातच झालेली नाही. प्रभागस्तरापासून ते थेट मुख्यालय स्तरापर्यंत अशीच स्थिती असल्याचे दिसत आहे.

लवकरच कामे सुरू होतील
अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी लांबली आहे. महापालिकेची निवडणूक, त्यानंतर जीएसटीसारखे निर्णय अशी त्याची कारणे आहेत. मात्र आता त्याला गती मिळेल. त्यासाठी लवकरच प्रशासनाबरोबर नियोजनाची बैठक आयोजित करण्यात आली. येत्या काही महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष अनेक कामांना सुरुवात होईल अशा विश्वास आहे.
- मुरलीधर मोहोळ,
अध्यक्ष स्थायी समिती

नियोजनाचा अभाव
सत्ताधा-यांकडे नियोजन नाही हेच यातून सिद्ध होत आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांना त्यांनी प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला. विरोधकांना फक्त २ कोटी रुपये दिले आहेत. इतके पैसे असूनही सत्ताधाºयांना कामे करता येत नाहीत ही लाजीरवाणी बाब आहे. शहराच्या विकासावर याचा परिणाम झाला आहे.
- चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता

अंदाजपत्रक उशिरा सादर
आम्ही खात्यांकडे त्यांच्या झालेल्या खर्चाची माहिती मागवतो आहोत. ती अद्याप मिळालेली नाही. नक्की किती टक्के खर्च झाला हे त्यामुळे सांगता येणार नाही. अंदाजपत्रक उशिरा सादर झाले, त्यानंतर जीएसटीमुळे थोडा फरक पडला. येत्या महिन्यामध्ये कामांना गती येऊन रकमा खर्ची पडतील.
- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा
व वित्त अधिकारी, महापालिका