अपार्टमेंट कायद्यात बदल करा : ग्राहक पंचायतीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

अपार्टमेंट कायद्यात करावा, अपार्टमेंटचे प्रश्न सोडविण्यासाठी यंत्रणा उभारावी अशा सहा विविध मागण्यांचे निवेदन अखिल ग्राहक पंचायतीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देआगामी हिवाळी अधिवेशनात अपार्टमेंट कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करावे अशी विनंतीअपार्टमेंटचे प्रश्न सोडविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी

पुणे : केवळ दोन ते ८ सदनिका अथवा गाळे असलेल्या इमारतीची अपार्टमेंट करता येईल असा बदल अपार्टमेंट कायद्यात करावा, अपार्टमेंटचे प्रश्न सोडविण्यासाठी यंत्रणा उभारावी अशा सहा विविध मागण्यांचे निवेदन अखिल ग्राहक पंचायतीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे बदल मंजुर व्हावेत अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. 
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने सदाशिव पेठेतील ग्राहक सदन येथे अपार्टमेंट कायदा-१९७० यात बदलाबाबत परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यात अ‍ॅड. प्रमोद बेंदरे, अ‍ॅड. लीना कौलगेकर, अ‍ॅड. जयंत कुलकर्णी यात सहभागी झाले होते. या परिसंवादातून पुढे आलेल्या सहा मुद्द्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. 
लहान जागेवर ४ते ५ गाळे बांधणेसाठी कायद्यात अपार्टमेंटची तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र, सदर कायद्याचा गैर वापर करुन आपल्या जवळच्या ग्राहकांचे अपार्टमेंट डीड करुन इतर ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडून देतात. त्यामाध्यमातून जमीनीची मालकीही स्वत:कडे ठेवणेचा प्रयत्न करतात. याशिवाय घोषणापत्रात तसेच करारनामे करताना वरील टेरेस, मोकळी जागा इत्यादी ठराविक ग्राहकांना विकण्याचे प्रकार घडले असल्याकडेही या परिसंवादात लक्ष वेधण्यात आले. 
दोन ते आठ गाळे असतील तर अपार्टमेंट होईल व ८ पेक्षा जास्त गाळे असतील तर अपार्टमेंट नाही होऊ शकणार अशी दुरुस्ती कायद्यात करणे गरजेचे आहे. सोसायटी प्रमाणेच रजिस्ट्रारची तरतुद कायद्यात करावी. त्यानुसार अपार्टमेंटचे प्रश्न सोडविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 
या शिवाय देखभाल शुल्क, निवडणुका व इतर अपार्टमेंटच्या अडचणींची सोडवणूक करावी. अपार्टमेंटचे डिक्लरेशन डिड एकतरफी न करता ग्राहकांनाही त्यात सामावून घ्यावे, अपार्टमेंटचे रुल्स व रेग्युलेशन ग्राहकाभिमुख करावे, रेरा कायद्यात असलेली सोसायटी-अपार्टमेंटची तरतूद बदलावी, राज्य सरकारने रेरा कायद्यात केलेला पार्कींग विकण्याचा बदल रद्द करुन केंद्र सरकारच्या रेरा कायद्यातील पार्कींग विकू न देण्याचा बदल करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात अपार्टमेंट कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर करावे अशी विनंतीही त्यात करण्यात आल्याची माहिती अखिल ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष विजय सागर यांनी दिली.