उत्पन्नवाढीसाठी ‘मोकळ्या’ जागांचा घेणार आधार

थकीत मिळकतकर आणि थकीत पाणीपट्टी वसूल करणे, करआकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून कराचे उत्पन्न वाढविणे, जीआयएसच्या माध्यमातून त्रुटी शोधून सुधारित मिळकत कराची वसुली करणे अशा अनेक उपायांसोबतच महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या मोकळ्या जागा, अ‍ॅमिनिटी स्पेस, सदनिका, गाळे यांचे मॅपिंग सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

पुणे : काही वर्षांपासून महापालिकेचे अंदाजपत्रक फुगत चालले असले, तरी दर वर्षी येणारी तूटही तेवढ्याच प्रमाणात वाढत चालली आहे. त्यामुळे पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून पालिकेला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळवताना अडचणी येत आहेत. त्याचाच विचार करून पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) धर्तीवर मोकळ्या जागांचा आधार घेतला जाणार आहे. या जागांची व्यावसायिक उपयोगिता तपासून त्याचा उत्पन्नवाढीसाठी वापर करून घेण्यात येणार आहे.

थकीत मिळकतकर आणि थकीत पाणीपट्टी वसूल करणे, करआकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून कराचे उत्पन्न वाढविणे, जीआयएसच्या माध्यमातून त्रुटी शोधून सुधारित मिळकत कराची वसुली करणे अशा अनेक उपायांसोबतच महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या मोकळ्या जागा, अ‍ॅमिनिटी स्पेस, सदनिका, गाळे यांचे मॅपिंग सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यांचा व्यावसायिक वापर लक्षात घेऊन उत्पन्नात वाढ करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. यासोबतच भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सर्व मिळकतींचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. मोकळ्या जागेच्या कमी वापराचा पर्याय तपासून त्या माध्यमातूनही उत्पन्नाची शक्यता पडताळून पाहण्यात येत आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणावर पालिकेच्या जागा, गाळे आणि इमारती आहेत. या जागा कराराने, भाडेतत्त्वावर देऊन अथवा विकत देऊन त्यामधून आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ज्या जागा पालिकेच्या ताब्यात आहेत आणि त्यामधून काहीही उत्पन्न मिळत नाही, त्यातून उत्पन्न मिळू शकते. मोकळ्या जागा विकसनाला देऊन त्यामधून आर्थिक उत्पन्न आणि निधी मिळविण्याचा प्रयोग पीएमआरडीएने राबविलेला आहे. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेच्या मोकळ्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याचे ठरविले आहे. यामधून नेमके किती उत्पन्न अपेक्षित आहे, याबद्दल स्पष्टपणे काही मांडण्यात आले नसले तरी त्याकडे एक पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी तीन गावांमधून पीएमआरडीएचा रिंगरोड जात आहे. त्यामुळे या गावांमध्ये तीन ठिकाणी टीपी स्कीम राबविण्यात येत आहे. यासोबतच आणखी २३ गावांमध्येही सहा ठिकाणी टीपी स्कीम राबविण्यात येईल.