बारामती औद्योगिक वसाहत ठप्प

केंद्र, राज्यातील धोरणांविरोधात बंद : ७५०० हून अधिक कामगारांचा ‘बंद’मध्ये सहभाग, दोन दिवस बंद पाळण्याचा संघटनांचा निर्धार

बारामती : केंद्र आणि राज्यात सत्तारूढ असणाऱ्या भाजपा सरकारच्या कामगार, कष्टकरी शेतकºयांच्या विरोधात असलेल्या धोरणांच्या विरोधात आयोजित देशव्यापी ‘बंद’मध्ये बारामती एमआयडीसीतील कामगारांनी सहभाग घेतला. एमआयडीसीमधील सर्व उद्योग, कंपन्यांतील कामगार या ‘बंद’मध्ये सहभागी झाले होते. त्यामुळे एमआयडीसीत मंगळवारी शुकशुकाट होता. ८ आणि ९ जानेवारी दोन दिवस हा बंद पाळण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या प्रमुखांनी सांगितले. मंगळवारी (दि. ८) एमआयडीसीतील प्रक्रिया उद्योगातील पहिल्या शिफ्टमधील कामगार वगळता सुमारे साडेसात हजारहून अधिक कामगारांनी या ‘बंद’मध्ये सहभाग घेतला.

बारामती शहरात केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या ‘बंद’ला प्रतिसाद देत बँक, पोस्ट कार्यालय, अंगणवाडीसेविका; तसेच एमआयडीसी कामरागांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. बारामती प्रशाकीय भवन समोर कामगार संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने केली. या वेळी ग्रिव्हज कॉटन अ‍ॅण्ड अलाइड कंपनीज एम्प्लॉइज युनियन, पूना एम्प्लॉइज युनियन, आयटक, भारतीय कामगार सेना, भारत फोर्ज कामगार संघटना, श्रायबर डायनामिक्स डेअरीज एप्लॉइज युनियन, इमसोफर मॅन्यू एम्प्लॉइज युनियन, आयएसएमटी कामगार संघटना आदी संघटना सहभागी झाल्या आहेत.

कामगार कायद्यांमध्ये केले जाणारे मालक धार्जिणे बदल तत्काळ काढून टाका; तसेच कामगार कायद्याची विनाअट, विनाअपवाद तत्काळ अंमलबाजावणी करा; तसेच कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, बोनस आणि भविष्य निर्वाह निधी लाभ मिळविण्यासाठीच्या कमाल वेतन मर्यादा रद्द करा, ग्रॅच्युइटी रकमेवरील मर्यादा रद्द करा, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील घरकामगारांसह सर्व कामगार, कष्टकरी श्रमिक घटकांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करा, निवृत्तीनंतर दरमहा किमान ३००० रुपये निवृत्तिवेतन द्या, सर्व उद्योगात दरमहा किमान १८ हजार रुपये वेतन लागू करा. संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, विमा, पोस्ट, बीएसएनएल, रेल्वे आदी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील सेवा आणि विभागांचे समाजविघातक खासगीकरण करण्याचे धोरण बंद करा, कामगार संघटनेचा आणि सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार प्रदान करणाºया आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या सनद क्रमांक ८७, ९८ ला त्वरित मंजुरी द्या. अंगणवाडी, आशा, आरोग्य कर्मचारी आदींसह सर्व शासकीय योजना कर्मचाºयांना सरकारी कर्मचाºयांचा दर्जा द्या, महागाई कमी करण्यासाठी उपाय करून रेशन व्यवस्थेचे विनाअट सार्वत्रिकरण करा.रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक ते आर्थिक धोरण स्वीकारून त्यासाठी ठोस उपाययोजना करा. बेरोजगांराना बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करा आदी प्रमुख मागण्या कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे पत्र संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी तहसीलदार हनुमंत पाटील यांना दिले. या वेळी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी तहसीलदार पाटील यांच्याशी चर्चादेखील केली. दरम्यान, बारामती एमआयडीसीतील पियाजो, सुयश अ‍ॅटो, त्रिमूर्ती,भारत फोर्ज,
आएसएमटी आदी कंपन्या संपामुळे शंभर टक्के बंद होत्या.
या वेळी तानाजी खराडे, भारत जाधव, पोपट घुले, सचिन चौधर, शांतिकुमार माने, अशोक इंगळे, रामदास रसाळ, सुनील शेलार, सचिन नवसारे, तानाजी वायसे, सोमनाथ भोंग, भाऊ ठोंबरे, मनोज सावंत,
संदेश भय्या, नानासो थोरात,
रिना केकान, बाळासाहेब डेरे,
महेश लकडे, कल्याण कदम, गुरुदेव सरोदे, राहुल बाबर आबा ठोंबरे यांच्यासह कामगार संघटनांनचे सर्व पदाधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कामगार कायद्याप्रमाणे कंपन्या वागत नाहीत...
मंगळवारी (दि. ८) अंगणवाडीसेविकांनी देखील विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. तर, उद्या बुधवारी (दि. ९) बारामती येथे अंगणवाडीसेविकांचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती अंगणवाडीसेविका संघटनेच्या अध्यक्षा आशा शेख यांनी दिली.

या वेळी बोलताना कामगार संघटनेचे शिवाजी खटकाळे म्हणाले की, कंपन्या कामगारांकडून नियमावर बोट ठेवून कामे करवून घेतात. मात्र, कामगारांसाठी असलेल्या कायद्यांप्रमाणे वागत नाहीत. बोनस, भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ कामगारांना मिळविण्यासाठी कमाल वेतन मर्यादा रद्द करण्याची गरज आहे.
कंपन्यांमध्ये शिकाऊ; तसेच नीम योजनेखाली येणाºया युवकांकडून नियमित उत्पादनांचे काम कंपन्या करवून घेतात. यामध्ये तत्काळ बदल झाला पाहिजे. ही प्रथा बंद करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.