शासनाच्या ग्रंथालय निधी योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबवण्यात येतात.

ठळक मुद्देसंदर्भातील नियम अटी व अर्जाचा नमुना आरआरआरएलएफ डॉट जीओव्ही या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध दुर्मिळ ग्रंथ व दस्तावेज, ऐतिहासिक रेकॉर्ड्स आणि यांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी अर्थसहाय्य

पुणे : शासनाच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे कोलकाता येथील राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान यांच्या असमान निधी योजनांतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबवण्यात येतात. या योजनांसाठी २०१८-१९ साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. ३० नोव्हेंबरपर्यंत हे प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास पाठवण्याचे आवाहन पुणे विभागाचे ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांनी केले आहे. 
सन २०१८-१९ पासून प्रतिष्ठानकडून असमान निधी योजना सुधारित करण्यात आल्या आहेत. असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना आरआरआरएलएफ डॉट जीओव्ही या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
ग्रंथालय सेवा देण्या-या संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोपरा विकसित करण्यासाठी, महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी, दिव्यांग वाचकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी, हस्तलिखितांचे कॉपीराईट, दुर्मिळ ग्रंथ व दस्तावेज, जुनी नियतकालिके, ऐतिहासिक रेकॉर्ड्स आणि सामग्री यांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी, डिजिटल माहिती सेवा विभाग प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी. उपरोक्त योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्जाचा  नमुना सुधारित स्वरूपात असावा. अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतिंमध्ये जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दिनांक 30 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन राठोड यांनी सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना केले आहे.