अण्णा भाऊ साठे महामंडळ पुनरुज्जीवित होणार 

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. महामंडळाच्या परवान्याचे चारपट दंड भरुन नूतनीकरण केले आहे.

ठळक मुद्देदोन नवीन योजना आणणार : सामाजिक न्याय विभागाने परवान्याचे केले नूतनीकरणमहामंडळातील आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर मंडळाचे कामकाज बंद येत्या महिनाभरात आणखी दोन नव्या योजनेसह महामंडळ सुरु करण्याची तयारी

पुणे : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे पुनरुज्जीवन होणार आहे. महामंडळाच्या परवान्याचे चारपट दंड भरुन नूतनीकरण केले आहे. येत्या महिनाभरात आणखी दोन नव्या योजनेसह महामंडळ सुरु करण्याची तयारी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केली आहे. 
महामंडळामध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांच्यावर कारवाई केली आहे. सध्या ते तुरुंगात आहेत. महामंडळात २०११ ते २०१४ या कालावधीत आर्थिक अनियमितता असल्याचे आढळून आले होते. महामंडळ कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेले असल्याने २०१४ साली त्याचा परवाना रद्द केला होता. तेव्हापासून महामंडळाचे कामकाज ठप्प पडले आहे. महामंडळ बंद पडणार असल्याची चर्चा सुरु झाली होती. 
याप्रकरणी अनेक संस्थांनी मंत्रालयाकडे विचारणा करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच काही संस्थांनी महामंडळ बंद करु नये, अशी मागणी देखील केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने चारपट दंड भरुन परवाना सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याने महामंडळ बंद पडणार असल्याच्या चर्चेला पूर्ण विराम मिळाला आहे. 
याप्रकरणी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले, महामंडळातील आर्थिक अनियमितता उघड झाल्यानंतर मंडळाचे कामकाज बंद होते. त्यामुळे नियमानुसार परवाना देखील निलंबित केला होता. मंत्रालयाने दंड भरुन परवाना नूतनीकरण केले आहे. त्यामुळे महामंडळातील अंशत: कामकाज सुरु झाले आहे. येत्या महिनाभरात नवीन दोन योजनांसह कामकाज सुरु करण्याचा प्रयत्न असेल. या योजनांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची औपचारिकता शिल्लक आहे. महामंडळाकडे पूर्वीचे ३०० कोटी रुपयांचे बीज भांडवल आहे. त्यात आणखी भर घालून नवीन योजना सुरु करण्याबरोबरच मंडळाचा कारभार पूर्णक्षमतेने सुरु करण्यात येईल. 
---------------------
अशा असतील योजना
- ग्रामीण भागातील मातंग समाजाच्या कुटुंबांना १० बकरी आणि एक बोकड उदरनिर्वाहासाठी देण्यात येईल
- दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने भूमिहीन कुटुंबांना २ एकर जमिनीसाठी अनुदान दिले जाईल. बागाईत जमिनीसाठी ८ लाख रुपये प्रति एकर आणि जिराईत जमिन खरेदीसाठी ५ लाख रुपये प्रति एकर प्रमाणे अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे.