बियाणे, खते विक्री कायद्यातील सुधारणा खंडणी वसुलीसाठीच; रघुनाथ पाटील यांचा आरोप

सुधारित कायदा आल्यास ७० हजार दुकानदार अडचणीत...

पुणे : “राज्य सरकार बियाणे आणि खते विक्रीसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या कायद्यात सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या कक्षेतून बाजूला ठेवून बनावट, नकली बियाणे, खते विक्रीप्रकरणी केवळ विक्रेत्यांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर सराईत गुंडांसारखी कारवाई प्रस्तावित केली आहे. विक्रेते, उत्पादक कंपन्यांकडून खंडणी वसुलीसाठीच हा कायदा आणला जात आहे,” असा आरोप शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी केला.

ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालीदास आपेट, राधाकृष्ण गडदे, पांडुरंग रायते उपस्थित होते. ते म्हणाले, “हा कायदा येत्या अधिवेशनात पारित झाल्यास राज्यातील ७० हजार कृषी बियाणे, खते विक्रेते अडचणीत येणार आहेत. त्यांनी बियाणे, खते विक्री बंद केली तर शेतकरी अडचणीत येईल. या दुकानदारांनी त्यांचा व्यवसाय बंद केल्यास शेतकरी अडचणीत येतील. तसेच या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधितांना जामीन मिळणार नाही. यामुळे दुकानदार व्यवसाय करणार नाहीत. या प्रस्तावित कायद्याच्या भीतीपोटी अनेक कंपन्यांनी राज्यात व्यवसाय करणार नसल्याचे पत्र संघटनेला दिले आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर कृषी विभागाकडूनच चौकशी केली जाणार आहे. वास्तविक अशा प्रकरणांमध्ये कृषी विभागालाही जबाबदार धरण्याची तरतूद पूर्वीच्या कायद्यात होती. मात्र, नव्या कायद्यानुसार कृषी विभाग चौकशी करणार असल्यास त्यांना रान मोकळे होऊन त्यातून खंडणी वसुलीचे प्रकार होण्याची शक्यता जास्त आहे.”

या कायद्याला विरोध म्हणून राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा विक्रेते ५ डिसेंबरपासून बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणखीनच हाल होतील. म्हणून हे सरकारच बदलावे लागेल, असेही ते म्हणाले.