नामकरणासाठी आता ३ माननीय

एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचे नामकरण करण्यासाठी आता त्या प्रभागातील चार नव्हे, तर तीनच नगरसेवकांची संमती असेल तरी तो ठराव नामकरण समितीत घेण्यात येईल

पुणे : एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचे नामकरण करण्यासाठी आता त्या प्रभागातील चार नव्हे, तर तीनच नगरसेवकांची संमती असेल तरी तो ठराव नामकरण समितीत घेण्यात येईल, असा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत सोमवारी मंजूर करण्यात आला. एका प्रभागात सध्या चार नगरसेवक असतात, या प्रस्तावामुळे आता एक नगरसेवक कायम उपेक्षित राहणार आहे, त्यातही तो वेगळ्या पक्षाचा व तीनही नगरसेवक एकाच पक्षाचे असतील तर त्याच्या नावाचा प्रस्ताव पुढे जाऊच शकणार नाही, अशी स्थिती आहे.

पक्षनेत्यांच्या बैठकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. यापूर्वी एका प्रभागात तीन नगरसेवक होते. त्या तिघांनी त्यांच्या प्रभागातील एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाचे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला तर तो पुढे नाव समितीत पाठवण्यात येत असे. तिथे त्यावर चर्चा होऊन मंजूर किंवा नामंजूर केला जात असे. महापौरांच्या संमतीने ही प्रक्रिया पार पाडली जात असे.

आता सध्या एका प्रभागात चार नगरसेवक आहेत. त्यामुळेच पक्षनेत्यांच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना यांनी चारही नगरसेवकांच्या संमतीने नामकरणाचा ठराव पुढे घ्यावा, असा मुद्दा उपस्थित केला.

महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते श्रीनाथ भीमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे संजय भोसले, मनसेचे वसंत मोरे, एमआयएमच्या सोनाली लांडगे, तसेच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व अन्य काही विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘वंदे मातरम्’चा प्रस्ताव ढकलला पुढे
स्थायी समितीमध्ये शिवसेनेच्या प्रमोद भानगिरे यांनी दिलेला ‘वंदे मातरम्’चा प्रस्तावही पुढे ढकलण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत झाला. अनेक शाळांमध्ये सध्या वंदे मातरम् म्हटले जातेच, असा मुद्दा काही सदस्यांनी उपस्थित केला.
प्रशासनाने याची सविस्तर माहिती घ्यावी व पुढील बैठकीत सादर करावी, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या विषयावर स्थायी समितीत चर्चा होणार नाही, असे दिसते आहे.
शहरातील बहुसंख्य प्रभागांमध्ये चारही नगरसेवक भाजपाचेच असले तरीही काही प्रभागांमध्ये मात्र त्यांचे तीन नगरसेवक व एक विरोधी पक्षाचा असे झाले आहे. त्यामुळे तीन नगरसेवकांची संमती असावी, यासाठी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत भाजपाचे नेते आग्रही होते. चार जणांची संमती ठेवली तर विषय पुढे येणारच नाही, असे मत व्यक्त करून त्यांनी तिघांची संमती असेल तरी चालेल, असा प्रस्ताव मंजूर केला.