अनंत वाचाळ बरळती बरळ...!

सध्याच्या हायटेकच्या जमान्यातील निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीतही वाचाळवीरांना ऊत आला आहे. त्यांना आवर घालण्यासाठी निवडणूक आयोग जी कारवाई करीत आहे, ती पुरेशी नाही, असा वाचकांचा सूर आहे.

‘अनंत वाचाळ बरळती बरळ, त्यां कैंचा दयाळ पावे हरी’ संत ज्ञानेश्वरांनी बेताल बडबड करणाऱ्यांना आवर घालण्याचा सल्ला हरिपाठातून दिला आहे. सध्याच्या हायटेकच्या जमान्यातील निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीतही वाचाळवीरांना ऊत आला आहे. त्यांना आवर घालण्यासाठी निवडणूक आयोग जी कारवाई करीत आहे, ती पुरेशी नाही, असा वाचकांचा सूर आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यासारखी धमक दाखवून वाचाळवीरांना कायमचा लगाम बसेल, अशी कडक कारवाई करावी. तात्पुरती प्रचारबंदी ही चपराक असली, तरी वाचाळवीरांना निवडणूक लढविण्यासच बंदी घालावी, प्रचारसभांची नियमावली कडक करावी, असे वाचकांना वाटते. नवीन पिढीचे विचार आणि मानसिकता गढूळ होऊ नये, यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमे, तसेच समाजमाध्यमांमधूनही वाचाळवीरांच्या बेताल व्यक्तव्यांना प्रसिद्धी देऊ नये, असे वाचकांनी सुचविले आहे.

नळावरचं भांडण वाटू लागलंय
सध्याचा प्रचार म्हणजे नळावरचं भांडण वाटू लागलंय. यात मूळ मुद्दा बाजूलाच पडतोय. चांगल्या व्यक्तीचीही खालच्या पातळीवर जाऊन मानहानी केली जाते. त्यामुळे महिला तर राजकारणात येण्यास धजावत नाहीत. नेत्यांची विकासाची दृष्टी किंवा केलेली चांगली कामे यांची चर्चा झाली पाहिजे, पण सुसंस्कृतपणाचा ठेवा असलेल्या या देशात संस्कृती पायदळी तुडवली जात आहे. यावर कायद्याचा अंकुश हवाच.
- उल्का शाम देशपांडे, सदाशिव पेठ, पुणे.

आर्थिक दंडाची तरतूद हवी
निवडणूक प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडतात, पण त्या खºया की खोट्या हे ज्याचे त्यालाच माहीत. त्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होण्यापलीकडे काहीच होत नाही. खोट्या प्रचाराला बळी पडून अडाणी लोकं चुकीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याची भीती वाटते. त्यामुळे वाचाळवीरांना प्रचारबंदीसह जबर आर्थिक दंडाचीही तरतूद करावी.
- संजय दामोदर सागरे, कन्नमवारनगर १, विक्रोळी, मुंबई.

निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवा
प्रचाराची नुसती पातळीच खालावली नाही, तर संस्कृतीही पायदळी तुडवली जात आहे. खालच्या पातळीवरून बेछूट आरोप करणाºया उमेदवारांवर होत असलेली कारवाई ही सौम्य असल्याने कायद्याची भीती उरलेली नाही. अशा उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करायला हवी, तरच जिभेवर मर्यादा राहतील.
- जगन्नाथ हरिश्चंद्र पाष्टे,
गुलमोहर, सिडको औरंगाबाद.

पाच वर्षांची
बंदी घाला
निवडणुकीत बिनबुडाचे आरोप करणाºया वाचाळवीरांना लगाम घालायला हवा. निवडणूक काळात वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने गुन्हे दाखल केले आहेत, पण त्याने फारसा फरक पडलेला नाही. अशा वाचाळवीरांना निवडणूक लढवण्यास किमान पाच वर्षे बंदी घालण्यात यावी, तरच त्यांच्या वर्तनात सुधारणा होऊ शकेल.
- पीयूष रसिकलाल संचेती, अहमदनगर.

कायमची उपायोजना हवी
प्रचारात केलेली अशोभनीय वक्तव्ये सगळ्यांच्या लक्षात राहतात. त्यामुळे विरोधी उमेदवाराची मोठी बदनामी होते. त्यामानाने अशी वक्तव्ये करणाºया वाचाळवीरांवर होणारी कारवाई ही सौम्यच आहे. एरव्ही गप्प बसणारे नेतेही बदनामी करण्याची संधी सोडत नाहीत. अगदी महिलांवरही खालच्या पातळीवर आरोप केले जातात. अशांवर निवडणुकीपुरती नव्हे, तर कायमची कडक कारवाई करायला हवी.
- डॉ. काशीनाथ जांभूळकर, नागार्जुन कॉलनी, नागपूर.

प्रचाराची पातळी सोडू नये
निवडणूक प्रचारात वाचाळवीरांना कसे नियंत्रणात आणावे, हेच कळत नाही. यांचा त्रास केवळ विरोधकांनाच होतो असे नाही, तर कधी-कधी त्यांच्या पक्षालाही याची जबर किंमत मोजावी लागते. यांची गत म्हणजे ‘धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय’ अशी असते. यासाठी प्रचाराची पातळी कधीच सोडली जाऊ नये.
- विजय जगन्नाथ खोटरे, फुलेनगर, पंचवटी नाशिक.
 

वाचाळवीरांना प्रसिद्धी नको
प्रचार सभांमधून बेफाम आरोप करणाऱ्या वाचाळवीरांना माध्यमांमधून उचलून धरले जाते. त्यामुळे अशांना चांगली प्रसिद्धी मिळते. होणारी कारवाई सौम्य असल्याने कारवाईपेक्षा प्रसिद्धी जास्त मिळत मिळते. त्यामुळे साहजिकच वाचाळवीरांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही. माध्यमांनीच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे.
- मुकुंद नागेराव काकीरवार, नवीन सुभेदार, नागपूर.

स्वैराचार बळावतोय
प्रचारातमध्ये होणारी चिखलफेक, हे दुसरे तिसरे काही नसून स्वैराचार बळावतोय, हेच स्पष्ट होत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. अशा बेताल वक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात निवडणूक आयोग सपशेल अपयशी ठरत आहे. अशांना वेळीच आवर घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आपली ताकद दाखवून द्यायलाच हवी.
-अशोक गुडवार, यवतमाळ.

आयोगानेच जातीचा उल्लेख टाळावा
राखीव मतदार संघातून निवडणुकीचा अर्ज भरताना जातीचा उल्लेख न करता, केवळ अनुसूचित जाती अथवा जमाती असा उल्लेख करण्याची काळजी निवडणूक आयोगानेच घ्यायला हवी. त्या-त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे किती मतदार, असा उल्लेख बाहेर येऊ देऊ नये. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांना जगणे मुश्कील होते. आज उच्चपदस्थांच्या जातीबद्दलही खुलेआम उल्लेख होतो, हे चुकीचे आहे.
- अहिंसक दहिवले, नवेगाव, गडचिरोली.

प्रचारबंदी ही चपराकच
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त व्यवस्था आहे. प्रचारात अयोग्य भाषा, टीका या सर्वच राजकीय पक्षांकडून केल्या जातात. लोकप्रतिनिधी म्हणून देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात आपणच निवडून पाठविलेली खासदार मंडळी कसे वागतात, हे आपण लाइव्ह पाहात असतो. त्यांंना शिस्त लावणे आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रचारासाठी काही दिवस घालण्यात आलेली बंदी ही चांगलीच चपराक आहे, यात शंकाच नाही.
- राजेंद्र भवर, कोपरगाव, जि. अहमदनगर

वाचाळांवर कारवाईसाठी शेषनसारखी हिंमत हवी
निवडणूक प्रचाराच्या तापलेल्या वातावरणाचा हा परिणाम आहे, हे म्हणणे पूर्णत: चुकीचं नाही. प्रतिपक्षावर कुरघोडी करण्यासाठी आपलं बोलणं खटकेबाज, झणझणीत आणि मसालेदार असलं पाहिजे, असं वाटून त्या मोहापायी बेताल वक्तव्ये केली जातात. श्रोत्यांच्या हशां आणि टाळ्यांच्या लाटेत अनेकदा नेतेमंडळी आपले भान हरवून बसत आहेत.
हलगीचा आवाज सभोवताली घुमायला लागला की, काही जणांच्या अंगात वारं यायला लागतं. मग ती माणसं घुमायला लागतात. हलगीच्या तालावर नाचायला लागतात. हलगीचं कडाडणं थांबलं की, त्यांच्या अंगातलं वारं आपोआप उतरतं. मग शांत झालेली ती माणसं जणू कुणी वेगळीच वाटायला लागतात. असाच काहीसा अनुभव सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला येतो आहे. बरं हे एकाच पक्षाकडून होत आहे, असंही नाही. योगी, मायावती, आझमखान, ओवेसी तर नेहमीप्रमाणे आघाडीवर आहेतच, पण इतरांनादेखील या वाचाळतेचा मोह आवरता येत नाही. त्यातूनच मग कुणी दुसºया नेत्याला ‘मेहबुबा’ म्हणून संबोधतं, तर कुणी आपल्या शापामध्ये किती ताकद आहे, याचे दाखले देतं. अगदी ज्येष्ठ आणि भीष्माचार्य मानल्या जाणाºया जाणत्या राजांनासुद्धा या वयात उघड्या मांड्या दाखवू नका, अशी कमरेखालची शेरेबाजी करण्याचा मोह अनावर होतो. प्रश्न आहे,हे असेका होते?यावर उपाय म्हणून वाचाळवीरांना दोन-चार दिवस प्रचारबंदीची शिक्षा निवडणूक आयोगाने दिली आहे. वर्गात शिस्त न पाळणाºया विद्यार्थ्यांना एखादा तास वर्गाबाहेर उभे राहण्याची शिक्षा देतात, तसेच हे झाले, पण याचा कितपत उपयोग होईल? मुळात सुरुवातीच्या काळातच निवडणूक आयोगाने कठोर धोरण स्वीकारले असते, तर असा बेतालपणा करण्याची कुणाची हिंमतच झाली नसती. थेट निवडणूक लढवायला बंदी घालण्यापर्यंत अनेक कठोर पावले निवडणूक आयोग उचलू शकतो. निवडणूक सभ्य आणि सुसंस्कृत वातावरणात व्हावी, यासाठी तशी पावले टाकण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. परंतु त्यांचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी शेषन यांच्यासारखी हिंमत लागते. आणखी एक मुद्दा, अनेकदा अशा बेताल बोलण्याला प्रचंड प्रसिद्धी मिळते. ‘बदनाम हुये तो क्या हुआ, कुछ तो नाम हुआ...’ असे मानणाºया नेत्यांची संख्या आज मोठी आहे. बेताल आणि वाचाळतेचे दर्शन घडविणाºया वक्तव्यांना प्रसिद्धी द्यायचे प्रसारमाध्यमांनी बंद केले, तर हा परिणाम अधिक जलदगतीने आणि प्रभावीपणे साधता येईल.
- दिलीप फडके
सामाजिक, राजकीय विश्लेषक, नाशिक

निवडणूक आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद
आदर्श आचारसंहितेबाबत किंवा निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगाचा जो काही निर्णय असेल, तो सर्व पक्षांसाठी समान पद्धतीने असायला हवा, परंतु तसे दिसत नाही. उलट आयोग केवळ सत्ताधारी पक्षासाठीच काम करीत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. बंधने केवळ विरोधी पक्षांवरच घातल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद आहे.
निवडणूक आयोग ही देशाची संविधानिक संस्था आहे. देशात नि:पक्ष आणि निर्भीडपणे निवडणुका पार पाडणे हे त्यांचे कार्य आहे. कमी-अधिक प्रमाणात निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर टीकाटिपण्णी केल्या जात होत्या, परंतु आयोगाचे एकूण काम नि:पक्ष असल्याचेच मानले जात होते, परंतु अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने काम करीत आहे, त्यामुळे तो नि:पक्ष आहे, असे म्हणता येत नाही. आयोगाची काम करण्याची पद्धती आणि भूमिका एकूणच संशयास्पद आहे.
निवडणूक आयोग केवळ सत्ताधारी पक्षासाठीच काम करीत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. जी काही बंधने घातली जात आहेत. ती केवळ विरोधी पक्षांवरच घातल्याचे दिसून येते. म्हणून निवडणूक आयोगाची एकूण भूमिकाच संशयास्पद आहे. याचे एक नव्हे, अनेक उदाहरणे देता येतील. नमो टीव्ही ऐन निवडणुकीतच कसा काय सुरूआहे? निवडणूक प्रचारादरम्यान बेजबाबदार वक्तव्याबद्दल मायावती, आझम खान यांच्यासह मनेका गांधी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यावर आयोगाने प्रचारबंदी घातली, परंतु ही कारवाई पुरेशी नाही. सत्ताधारी पक्षातील नेते प्रचारादरम्यान जाहीरनामा किंवा मुद्दे वगळून व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करीत आहेत, त्यांच्यावर आयोगाचे लक्ष नाही. ‘ईव्हीएम’बाबतच्या तक्रारींकडे तर निवडणूक आयोग लक्षच द्यायला तयार नाही. निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्ष त्यातही भाजपला कशी मदत होईल, या पद्धतीनेच निवडणूक आयोग कम करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यात लपवाछपवी राहिलेली नाही.
देशाचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी पहिल्यांदाच देशाला निवडणूक आयोग काय असतो, त्याचे अधिकार काय असतात, हे दाखवून दिले होते. त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोग हाच सर्वशक्तिमान होता. तो सत्ताधारी पक्षाला घाबरत नव्हता किंवा त्याच्यासमोर लाचारही दिसून आला नाही, परंतु सध्याच्या निवडणूक आयोगाला ही प्रतिमा कायम ठेवता आलेली नाही. उलट पक्षपाती धोरणच अधिक राबविले जात असल्याचे चित्र आहे.
- डॉ. प्रदीप आगलावे, माजी विभागप्रमुख, नागपूर विद्यापीठ.

निवडणूक लढायला १० वर्षे बंदी करा
पद, पैसा व प्रतिष्ठा यातून राजकारण्यांना उन्माद चढलेला असतो. आपले कोणीच काहीही बिघडवू शकत नाही, अशा भावनेने हे राजकारणी मत्त असतात. त्यामुळेच प्रचारात सामाजिक भान, तसेच कायद्याची भीती न बाळगता जीभ सैल सोडून अश्लाघ्य भाषेचा वापर करतात. अशा नेत्यांना पक्षानेच बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे. परंतु हे पक्षामध्ये ‘नाकापेक्षा मोती जड’ होऊन बसलेले असतात. त्यामुळेच निवडणूक आयोगानेच अशा नेत्यांना निवडणूक प्रक्रियेतूनच बाद करायले हवे. निवडणूक लढविण्यास किमान दहा वर्षे अपात्र करायला पाहिजे. तेव्हाच ते भानावर येतील. सामान्य शिक्षेने त्यांना फरक पडणार नाही.
- राहुल लक्ष्मणराव रक्षित,
काटोल, जि. नागपूर.

कायद्याला बगल देऊन सूड घेत आहेत
कायदा आणि सामाजिक प्रश्न याना बगल देत, राजकीय नेते प्रचारामध्ये एकमेकांचा सूड उगवत आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मायावती, मनेका गांधी, आझम खान यांच्यावर केलेली कारवाई योग्यच आहे. देशातील उच्चपदस्थ व्यक्तिंच्या तोंडी अशी खालच्या पातळी वरची भाषा शोभत नाही. मुख्यमंत्रीपदी असलेला व्यक्ती जर अशी भाषा वापरात असेल, तर बाकीचे नेते आचारसंहिता पाळतील का? धार्मिक सामाजिक तेढ निर्माण होईल, अशी भाषा वापरण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला? अशा वाचाळ नेत्यांना केवळ काही दिवसांची प्रचारबंदी आणून काहीच होणार नाही. इतरांना वचक वाटेल, अशी कडक कारवाई निवडणूक आयोगाने करायला हवी.
- नागेश चव्हाण,
कृषी महाविद्यालय, नागपूर.

कारवाई आणखी कठोर करा
आपल्या पक्षाला चमकविण्यासाठी नेतेमंडळी काहीही बोलू लागली. खरे-खोटे, प्रासंगिक-अप्रासंगिक आरोप करून आपल्या पदाची प्रतिष्ठा विसरू लागले. निवडणूक आयोगाने जी कारवाई केली, ती अजून कठोर करावी; तेव्हा कुठे ही मंडळी विचार करून बोलतील.
- शीतल विजय धाडेकर, रमानगर, कांती चौक औरंगाबाद.

झालेली शिक्षा योग्यच
वाचाळवीरांना झालेली शिक्षा योग्य आहे. कारण आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीत याहून जास्त शिक्षा देता येत नाही. मायावतींची गोष्ट वेगळी आहे, पण आदिनाथांनी उत्तर प्रदेशात चांगले काम केले आहे, त्यामुळे त्यांना झालेली शिक्षा ही जास्त वाटते.
-शिरीष समर्थ, नाशिक.

मतदारांनीच धडा शिकवावा
निवडणुकीत जीभ घसरलेल्या उमेदवारांवर कारवाई करण्याची तरतूद निवडणूक आचारसंहितेत आहे, पण ती सौम्य असून त्यांना अपात्रच ठरवण्यात यावे किंवा मतदारांनी तरी अशा उमेदवरांना धडा शिकविला पाहिजे. विशेषत: सत्तारूढ पक्षाचे उमेदवार, मंत्री अशांकडून तरी बेछूट आणि खालच्या पातळीवरचा प्रचार अपेक्षित नाही. अशांवर कारवाई करण्यासाठी वेगळी तरतूद हवी.
- पद्माकर उखळीकर, परभणी.

स्टार प्रचारकांना प्रशिक्षणाची गरज
निवडणुकीचा काळ असो व नसो विरोधकांना सन्मान देण्याची सन्मानाने बोलण्याची आपल्याकडे लोकशाही परंपरा आहे, पण ही परंपरा लोप पावत चालली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माजी मुख्यमंत्री मायावती, आझमखान यांना बेताल वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने तंबी दिली आहे. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन हे एकमेव आयुक्त देशाच्या स्मरणात राहिले. विरोधकांवर बेछूट आणि अशोभनीय आरोप करणारे आणखी उमेदवार व स्टार प्रचारक आहेत. अशांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, असे वाटते.
- शांताराम वाघ, मोशी प्राधिकरण, पुणे.

नैतिक दडपण नसल्याने वाचाळवीरांच्या फौजा
काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये, याचे भान देते ते खरे राजकारण. राज्यघटनेने सर्व भारतीयांना मूलभूत हक्काद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. मात्र, या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून द्वेषमूलक विधाने करणाऱ्या वाचाळ नेत्यांची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून वाढते आहे. या रोगाची लागण सर्वच पक्षांमध्ये झालेली दिसून येते. अनेकदा पक्षही वाचाळवीरांना आवर घालण्याऐवजी त्यांचे समर्थन करतो. त्यामुळे त्यांची हिम्मत अजूनच वाढते आणि त्यांच्या सुटलेल्या जिभा सभ्यतेच्या सर्व मयार्दा पार करून मुक्ताफळे उधळतात. काही नेत्यांना प्रसिद्धीची फार हौस असते. सातत्याने बेताल किंवा वादग्रस्त विधाने करीत प्रसिद्धीत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. काहीतरी वादग्रस्त बोलल्याशिवाय प्रसिद्धी मिळत नाही, हा समज आपल्याकडे दृढ झाला आहे. यातूनच देशात वाचाळवीरांच्या फौजाच तयार झाल्या आहेत. जनतेचे नैतिक दडपण नसल्यानेच हे वाचाळवीर जीभ मोकळी सोडतात.
- विमल अशोक हासे,
मानपाडा रोड, डोंबिवली.

निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घालावी
वाचाळवीरांमुळे लोकशाही संस्कृती, लोकांमधला साधेपणा धोक्यात आला आहे. फक्त आपल्या पोळीवर तूप घेण्यासाठी एकमेकांवर घणाघाती टिका करत आहेत. लोकशाही संस्कृती टिकविण्याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. निवडणूक आयोगाने व्यक्तिगत चिखलफेक करणाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घालावी. जसे क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंग करणाºयांवर आजन्म बंदी घातली जाते, अगदी तशीच शिक्षा अशांना द्यावी. हे नेते नवीन पिढींचे विचार, मानिसकता गढूळ करत आहेत.
- प्रा. रशीदा बेगम शेख रहेमतुल्ला, गुरुवारपेठ, अंबाजोगाई - बीड.

टी. एन. शेषन यांची पदोपदी आठवण येते
भारताचे सन १९९० ते ९६ पर्यंत राहिलेले दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांची सध्याच्या अनियंत्रित काळात पदोपदी आठवण येते. शेषन यांच्यासारख्या खमक्या अधिकाºयाकडून आजचे वाचाळवीर, आचारसंहिता भंग करणारे बरोबर वठणीवर आले असते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती, आझम खान यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतरही साध्वी प्रज्ञा हिने शहीद हेमंत करकरे यांच्या विषयी अनुद्गार काढले. अशा वेळेस सर्वसामान्य नागरिकांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेबद्दल साशंकता वाटते. वाचाळवीरांवर आणखी कडक कार्यवाही केल्यास निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल, हे निश्चित.
- मेघा मोरे-म्हस्के, नवयुग कॉलनी,भावसिंग पुरा, औरंगाबाद.

कार्यवाही पुरेशी नसल्याने वाचाळता
सामाजिक न्याय, मूल्य इतिहासजमा झाले आहे. ज्याच्या तोंडास जे येईल तो ते बोलत सुटतो. सामाजिक मर्यादा, अंत:करणातून जाणवणारी नैतिकता नाहिशी होते आहे. पदाला शोभेल असे वर्तन दिसत नाही. वाचाळवीरांना वेळीच आवर घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोरात कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सध्याची कार्यवाही पुरेशी नसल्यामुळेच अनेक नेत्यांची वाचाळता सुरूच आहे.
- चंद्रलेखा रामभाऊ केवते,
वरूड, अमरावती.

प्रचारसभांची नियमावली कडक करा?
सोशल मीडिया हे इतकं प्रभावी माध्यम आहे की, थेट लाखो जनतेशी संवाद साधता येतो. असे असताना नेतेमंडळींकडून प्रसार सभांमधून वाटेल ती भाषा वापरली जाते. सत्तेच्या धुंदीत आपण काय बोलतोय, हेच बºयाचवेळा या मंडळींच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे अशा वाचाळवीरांना लगाम घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नियमावली आणखी कडक करण्याची गरज आहे. जे नेते वैयक्तिक चिखलफेक करतील, तसेच देशाची आणि जनतेची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करतील, त्यांना निवडणुकीसाठी बंदी घालावी.
- सचिन कृष्णा तळे,
सुखसागरनगर, कात्रज - पुणे.

सभेत बोलण्यास बंदी करा
ज्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आणि पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून असे वाचाळवीर प्रचार करतात त्यांना मतदानाच्या दिवसापर्यंत पक्षाच्या प्रचाराच्या कोणत्याच जाहीर सभेत बोलण्याची परवानगीच देऊ नये. हीच त्यांना खरी शिक्षा आहे. तरच अशा वाचाळवीरांना कायमस्वरूपी लगाम बसेल.
- राहुल सोपान वाघमारे, राजगुरूनगर पुणे.

...तरच वाचाळवीरांना बसेल लगाम
वाचाळवीरांना काही दिवसांची प्रचारबंदी करून निवडणूक आयोगाने एक उत्तम पाऊल टाकले आहे. मात्र, या कारवाईनंतरही नेत्यांचे बरळणे काही थांबत नाही. त्यामुळे ही कारवाई कितपत फायदेशीर ठरते, हा एक प्रश्नच आहे. वास्तविक, यापेक्षा कडक कारवाई केली असती, तर या वाचाळवीरांच्या तोंडाला लगाम बसला असता.
- विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (प.) मुंबई.

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा
सत्तेच्या राजकरणाचे जहाज ‘अ’वैचारिक आणि दिखाऊ संवेदनशीलतेच्या वादळात सापडून, लोकशाही मूल्यांची अस्मिता गमावून बसले आहे. ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ अशी ही किडलेली संस्कृती उदयास येत असेल, तर आदर्श कुणाचा घ्यावा? अश्लाघ्य, अर्वाच्य आणि शिवराळ भाषेतील वक्तव्य नेत्यांना शोभते का? सत्तातुराणां न भयं न लज्जा, अजून ते काय...! निवडणूक आयोगही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर जागे होत असेल, तर तेही ताटाखालचे मांजर नाही का? ४८ आणि ७२ तासांची बंदी घालून काय साध्य होणार? अशांना निवडणूक बंदीच हवी.
- डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद.