सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचं कलम वगळू; काँग्रेसची मोठी घोषणा

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वपूर्ण आश्वासन

नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आज जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. न्याय योजना, रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मुद्द्यांना ठेवून जाहीरनामा तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी दिली. काँग्रेसचं सरकार सत्तेत आल्यास भारतीय दंड संहितेमधील कलम 124 अ वगळू, असं आश्वासन जाहीरनाम्यातून देण्यात आलं आहे. कलम 124 अ देशद्रोहाशी संबंधित आहे. 

सध्या बिहारच्या बेगुसरायमधून लोकसभा निवडणूक लढवत असलेला कन्हैया कुमार फेब्रुवारी 2016 मध्ये कलम 124 अ मुळे वादात सापडला होता. त्यावेळी कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघाचा अध्यक्ष होता. कन्हैया कुमारवर त्यावेळी देशद्रोही असल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित झाला आणि देशद्रोह, देशद्रोही हे शब्द अनेकदा चर्चेत राहिले. सरकारला प्रश्न विचारल्यावर देशद्रोही ठरवण्याचे प्रकार घडू लागले. त्याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं कलम 124 अ वगळण्याची घोषणा जाहीरनाम्यातून केली आहे.

Congress party in its election manifesto promises to omit Section 124A of the IPC (that defines the offence of Sedition). #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/nHIIyf54nB

— ANI (@ANI) April 2, 2019

काय आहे कलम 124 अ?
भारतात कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या सरकारविरोधात कोणीही, शब्दांनी, लिखित अथवा वाचिक, किंवा काही चिन्हांनी अथवा दृश्य प्रातिनिधिकतेनं किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल अथवा सरकारचा अवमान करत असेल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न अथवा असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यास आजीवन कारावास, ज्यात आíथक दंडाचाही समावेश असेल, किंवा तीन वर्षांचा कारावास व आर्थिक दंड किंवा आर्थिक दंड, ही शिक्षा केली जावी.

कलम 124 अ चा इतिहास काय?
भारतीय दंड विधानातील प्रकरण ६चे शीर्षक ‘देशविरोधी गुन्हे’ असं आहे आणि त्यात १२१ ते १३० या कलमांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये भारत सरकारविरोधात युद्ध पुकारणं आणि अशा प्रकारचं युद्ध पुकारण्यासाठी शस्त्रांची जमवाजमव करणं, यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय म्हणजे मेकॉलेने १८३७-३९ या कालावधीत जेव्हा दंड विधानाचा मसुदा तयार केला त्या वेळी १२४ अ हे कलम ११३ होते. परंतु दंड विधान १८६० मध्ये जेव्हा अमलात आले त्या वेळी हे कलम गाळून टाकण्यात आले होते. आणि त्या संदर्भात कुठे वाच्यताही करण्यात आली नाही. सर जेम्स स्टिफन यांनी १८७० मध्ये दुरुस्ती करून कलम १२४ अ चा समावेश भारतीय दंड विधानात केला.