फसव्या सवलतींमुळे करदाते हैराण, महापालिका प्रशासनाचे भेदभावाचे धोरण

महापालिका हद्दीत २००८ नंतर झालेल्या बांधकामांना शासनाने दुप्पट शास्ती कर आकारणी केली. शास्ती माफीसाठी राजकारण्यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यांना सवलत देण्याचा विचार झाला.

पिंपरी : महापालिका हद्दीत २००८ नंतर झालेल्या बांधकामांना शासनाने दुप्पट शास्ती कर आकारणी केली. शास्ती माफीसाठी राजकारण्यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यांना सवलत देण्याचा विचार झाला. नियमानुसार बांधकाम करून राहणाºया नागरिकांवर मात्र कराचा बोजा कायम आहे. आगाऊ कर भरल्यास सामान्य करात ५० टक्के सवलत दिली जात असल्याचे भासवून महापालिका प्रशासन प्रामाणिक करदात्यांकडून वर्ष पूर्ण होण्याआगोदरच कर वसुली करते आहे. थोडा विलंब झाल्यास दंडासह आकारण्यात येणारा कर हा तब्बल २१ टक्के व्याजासह वसूल केला जातो. अशा भावना नियमित कर अदा करणाºया प्रामाणिक करदात्यांकडून व्यक्त होत आहेत.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून जटिल बनला आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले. शासन स्तरावर राजकीय मंडळींनी पाठपुरावा केला. शासनाने त्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीने ५०० चौरस फुटापर्यंतची बांधकामे साधारण दंड आकारून नियमित करावीत. त्यापुढील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी टप्पे निश्चित केले. पाचशे ते ८०० आणि ८०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक अशा वाढीव बांधकामांना चौरस फुटानुसार दंड आकारणी करावी, असे सूचित केले. मात्र अशा बांधकामांना शास्ती कर संपूर्ण माफ करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
वास्तविक पाहता, वार्षिक कर हा आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर भरणे अपेक्षित आहे. महापालिकेने प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने वर्षातून दोनवेळा करवसुलीची प्रक्रिया राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. महापालिकेचे दुजेपणाचे धोरण दिसून येत आहे. सामान्य करातील या सवलतीमुळे मिळकत कराच्या बिलातून अवघे ४० ते ५० रुपये कमी होतात. ज्या अनधिकृत बांधकामधारकांनी मिळकत कर अन् शास्ती करही भरलेला नाही. त्यांची थकबाकी असूनही त्यांना सवलत देण्याचा विचार होतो. महापालिकेचे हे दुजेपणाचे धोरण अन्यायकारक असल्याची भावना प्रामाणिक करदाते व्यक्त करू लागले आहेत.

- गेल्या तीन वर्षांपासून ज्या अनधिकृत बांधकामधारकांना शास्तीच्या नोटीस दिल्या होत्या. त्या मिळकतधारकांनी शासनस्तरावर शास्तीचा निर्णय होईपर्यंत शास्ती न भरण्याचा निर्धार केला होता. अशा बहुतांशी मिळकतधारकांनी मूळ मिळकत कर रक्कमही महापालिकेकडे जमा केलेली नाही. मिळकत कराची मूळ रक्कम नाही, शास्ती कराची रक्कम अदा केलेली नाही, असे मिळकतधारक शास्ती माफीची मागणी करू लागले आहेत.

महापालिकेनेही त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यात दिरंगाई केल्याने जणू काही कर न भरण्यास मुभा मिळाली आहे. असे त्यांना वाटू लागले आहे. महापालिकेची ही कामकाज पद्धती भेदभावाची असल्याची भावना सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. वार्षिक नियमित कर भरणाºया नागरिकांना सामान्य करात सवलत दिल्याचे भासवून तुटपुंज्या रकमेची सूट दिली जाते.