पीएमपीच्या स्मार्ट आराखड्यास स्थगिती, औद्योगिक न्यायालय

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडने (पीएमपी) तयार केलेल्या आस्थापना आराखड्यास औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या आराखड्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे.

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडने (पीएमपी) तयार केलेल्या आस्थापना आराखड्यास औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या आराखड्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार आहे. स्मार्ट आराखड्यानुसार विविध विभागातील पदे निम्म्याने कमी होणार असून, यातील निकषांचा फटका जुन्या कामगारांना बसणार असल्याचा आक्षेप पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) घेतला होता.
पूर्वीच्या आराखड्यात जनरल अ‍ॅडमिन विभागात १ हजार ७९३ पदे मंजूर होती. नवीन आराखड्यानुसार ती ७३२ करण्यात आली. वर्कशॉपमधील पदे २ हजार ५३० वरून ८५२, वाहतूक विभागातील पदे १० हजार १११ वरून ५ हजार १६० पदे करण्यात आली. नव्या आराखड्यानुसार ७ हजार ४२६ पदे कमी करण्यात आली.
वाहकाची पदोन्नती स्टार्टर या पदावर झाल्यानंतर, ती २९०० ग्रेडपे अशी होत होती. ती २६०० रुपये करण्यात आली आहे. नव्याने येणाºया वाहकाचा ग्रेडपे हा चतुर्थश्रेणी कामगाराप्रमाणे २ हजार रुपये ठेवण्यात आला आहे. नवीन चालकालादेखील २ हजार ८०० रुपयांऐवजी २ हजार रुपये ग्रेडपे लागू करण्यात आला आहे. हाच
प्रकार लेखनिक आणि इतर कर्मचाºयांच्या बाबतीत करण्यात आला आहे.

जुन्या सेवकांच्या अनुभवाचा आणि शिक्षणाचा विचार नवीन आस्थापनेत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. सुपरवायझर पदाकरिता आयटीआय व एनसीटीव्हीटी अशा शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असताना, ती डिप्लोमा इंजिनियर अशी दाखविण्यात आली आहे. नवीन आस्थापना धोरण कामगारहितास बाधा पोहोचविणारे असल्याने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितल्याचे इंटक पुणेचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे व महासचिव नुरुद्दीन इनामदार यांनी सांगितले.