पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 5335 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ३५०६  आणि जेएएनयुआरम योजनांसह ५२३५ कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका प्रशासनाने गुरूवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला. शून्य तरतुदी, विकासकामांना प्राधान्य आणि आयुक्तांच्या नवीन संकल्पनांचा समावेश आहे.

सभापती सीमा सावळे यांना दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली. यावेळी मुख्य लेखापाल राजेश लांडे आणि आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाची प्रत स्थायी समितीस दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०१७-१८ या वर्षांचा अर्थसंकल्प चार हजार सातशे कोटींचा होता, तर जेएनएनयूआरएम व केंद्र शासनाच्या इतर योजनांसह एकूण 5100 कोटींचा होता. महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सभापती सावळे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर त्यावर चर्चा, बदल होऊन सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चाही झाली होती. त्यानंतर विकासकामांच्या निविदा काढण्यास सुरुवात झाली होती. २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासनाने अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर मांडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे गुरुवारी अर्थसंकल्प मांडून त्यानंतर स्थायी समिती, महासभेत चर्चा होऊन ३० मार्चपर्यंत अर्थसंकल्प अंतिम करण्यात येणार आहे.

वैशिष्ट्ये
१) आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला जाणार.
२) शून्य तरतुदी, टोकन रक्कम टाकणे हे लेखाशीर्ष गायब होणार आहे.
३) अर्थसंकल्पाचा आकारही कमी होणार आहे. 
४)  नागरिकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव.
५) सुधारित खर्चाला आळा 
६) पाणीपुरवठा विशेष निधी 23 कोटी 
७) पीएमपीएमएलसाठी 165 कोटींची तरतूद 
८) स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी 100 कोटींची तरतूद 
९)पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 92.45 कोटींची तरतूद
१०) शहरी गरीबांसाठी 928.89 कोटींची तरतूद

आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न
अर्थसंकल्पात लेखाविभागाच्या वतीने आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बजेटची माहिती येईपर्यंत ज्या कामांचे आदेश निघाले आहेत. चालू वर्षांत किती निधी आहे, तेवढीच रक्कम अर्थसंकल्पात नमूद केली आहे. जेवढ्या रकमेचे काम आहे, तेवढ्याच रकमेची निविदा काढायची, त्यासाठी तेवढीच रक्कम अर्थसंकल्पात ठेवण्याचे बंधनकारक आहे. सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी १०० टक्के तरतूद केली आहे. त्याला निधी दिला जाणार आहे. अर्थसंकल्प तयार होईपर्यंत, जेवढे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत, त्यांची माहिती घेऊन त्यासाठी लागणाऱ्या रकमेची नोंद केली आहे. देखभाल-दुरुस्तीसाठी जेवढी तरतूद करण्यात आली आहे. तेवढीच रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.