नदीसुधारला मिळणार गती?राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता : आघाडी सरकारच्या काळापासून प्रकल्प कागदावरच

पिंपरी-चिंचवडमधील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती अभावी कागदावरच राहिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट टीका आळंदी येथील कार्यक्रमावेळी केली होती.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती अभावी कागदावरच राहिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट टीका आळंदी येथील कार्यक्रमावेळी केली होती. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नवीन विस्तारात नितीन गडकरी यांना नदीसुधार आणि गंगा नदीसुधार याही खात्यांची
जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे शहरातील रखडलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा शहरवासियांमध्ये निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीतून तीन नद्या वाहतात. इंद्रायणी आणि मुळा या नद्या शहराच्या सीमेवरून आणि पवना ही नदी शहराच्या मध्य भागातून वाहते. शहराची लोकसंख्या अंदाजे २२ लाखांवर पोहोचली आहे. मुळा आणि इंद्रायणी नदीच्या तुलनेत पवना नदीचे प्रदूषण अधिक आहे, असा महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल सांगतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शहरातील औद्योगिक परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जाते.
केवळ आश्वासनेच
खासदार श्रीरंग बारणे आणि शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भेट घेऊन चर्चा केली होती. मात्र, त्यावर ठोस असा निर्णय झाला नाही. तसेच तीन महिन्यांपूर्वी आळंदी येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचे खापर पिंपरी-चिंचवडकर व सत्ताधाºयांवर फोडले होते. त्यानंतर भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार यांनी याबाबत अधिवेशनात आवाजही उठविला होता.
प्रदूषित पाणी थेट नदीत
४शहरामध्ये छोटे-मोठे सुमारे साडेसहा हजार उद्योग आहेत. तसेच हजारो लघुउद्योग सुरू आहेत. जलनिस्सारण अर्थात एसटीपी प्लॅँट उभारूनही केवळ ८० टक्केच पाणी प्रक्रिया केले जाते. उर्वरित पाणी तसेच नदीत सोडले जाते. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नदी प्रदूषणाचे प्रमाण वाढतच आहे. नदी प्रदूषणाबाबत महापालिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषित करणाºयांवर अजूनही कडक कारवाई झालेली नाही.
आघाडी सरकारपासून रखडला प्रकल्प
४काँग्रेस, राष्टÑवादी आघाडी सरकारच्या कालखंडात पवना नदीसुधार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार पदाधिकाºयांनी गुजरात येथील प्रकल्पांची पाहणी करून संबंधित आराखडा तयार करून राज्य सरकारला सादर केला होता. पर्यावरणविषयक जाण नसलेले नेते असल्याने या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले गेले. केवळ निधी नसल्याने हा प्रकल्प लांबणीवर पडला होता. सत्तांतर झाल्यानंतरही आजपर्यंत नदीसुधारकडे दुर्लक्ष झाले आहे.