उद्योगनगरीला करवाढीचा दणका; महापालिकेच्या ५२६३ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी सकाळी साडेअकराला सादर केलेला अर्थसंकल्पास स्थायी समितीने सायंकाळी दोन तासांच्या चर्चेनंतर उपसूचनांसह मंजूर दिली. प्रशासनाने मिळकत कर आणि पाणीपट्टीत सुचविलेली भरघोस वाढ स्थायी समितीने कायम ठेवत २०१८-१९ या वर्षाचा मूळ ३५०६ कोटी, तर केंद्राच्या विविध योजनांसह ५२६३ कोटींचा व १८१ कोटी १० हजार रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे.

पिंपरी : महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी सकाळी साडेअकराला सादर केलेला अर्थसंकल्पास स्थायी समितीने सायंकाळी दोन तासांच्या चर्चेनंतर उपसूचनांसह मंजूर दिली. प्रशासनाने मिळकत कर आणि पाणीपट्टीत सुचविलेली भरघोस वाढ स्थायी समितीने कायम ठेवत २०१८-१९ या वर्षाचा मूळ ३५०६ कोटी, तर केंद्राच्या विविध योजनांसह ५२६३ कोटींचा व १८१ कोटी १० हजार रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे. अर्थसंकल्पात नव्या योजनांचा अभाव असून, जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे.

महापालिका स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या. आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाबाबतच्या बैठकीची वेळ ही सकाळी अकराची होती. मात्र, सभापती आणि आयुक्त वगळता अन्य सदस्य वेळेवर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे साडेअकराला सभा सुरू झाली.
अर्ध्या तासाच्या भाषणात आयुक्तांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर सायंकाळी साडेसहाला
स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाला दोन तासांच्या चर्चेनंतर मान्यता दिली.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ताकर व पाणीपुरवठा लाभकर नव्याने समाविष्ट करण्यास आणि पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. आयुक्तांनी करवाढीसह सादर केलेल्या करवाढीला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या वेळी अभ्यासास वेळ हवा म्हणून तातडीने अर्थसंकल्प मंजूर करू नये, अशी भूमिका राष्टÑवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी घेतली. राजू मिसाळ, मोरेश्वर भोंडवे, वैशाली काळभोर, अनुराधा गोफणे यांनी विरोध नोंदविला. येत्या २६ फेब्रुवारीला होणाºया सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर विशेष सभा होणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३५०६ कोटींच्या मूळ अर्थसंकल्पात ५८५ कोटी ७२ लाख रुपये शिल्लक दाखविले आहेत. जमा बाजूला तब्बल ४५.४५ टक्के म्हणजे सुमारे १५९४ कोटी रुपये स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) माध्यमातून उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्या खालोखाल मालमत्ता करातून ४६५ कोटी आणि बांधकाम परवाना विभागातून ३५० कोटी, पाणीपट्टीमधून ७० कोटी आणि गुंतवणुकीवरील व्याजातून १७० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
खर्चाच्या बाजूला जेएनएनयूआरएममधील कामांसाठी महापालिकेच्या हिश्शापोटी १२७५ कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय पाणीपुरवठा विभागासाठी २१९ कोटी, वैद्यकीय विभागासाठी १५७ कोटी, आरोग्यासाठी २५६ कोटी, प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणासाठी १७८ कोटी, सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्यसाठी २२९ कोटी रुपये अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी करसंकलन व बांधकाम परवाना विभागाकडून थकबाकी वसुलीवर भर देण्यात
येणार आहे. प्रभागस्तरीय विकासकामांवरील तरतुदीमध्येही वाढ केली असून शहरी गरिबांसाठी ९२९ कोटी, महिलांच्या विविध योजनांसाठी ३३ कोटी, अपंग कल्याणकारी योजनांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आणि पंतप्रधान आवास योजना या सरकारी योजनांसाठी भरीव तरतूद आहे.

स्थायी समितीने केलेले बदल
स्थायी समितीने उपसूचना देऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. त्यात आकाशचिन्ह परवाना अंतर्गत मिळणारे १६.७ कोटी उत्पन्न आणि भूसंपदानातून शिल्लक राहणारी ११ कोटी अशी एकूण २७.२ कोटींची रक्कम जमेच्या तपशिलात वाढली आहे. त्यापैकी दहा कोटी रुपये शहरविकास आराखड्यात टाकले आहेत. तर उर्वरित रक्कम शिक्षण विभाग आणि संगणक विभागात टाकला आहे. तसेच महापालिकेच्या विविध योजनांना राष्टÑपुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत.

खर्च रकमेचा आलेख खर्च तपशील रक्कम रुपये टक्के
सामान्य प्रशासन विभाग ५५,७७,४३,००० १.६२
शहर रचना व नियोजन ४८,६०,२०,००० १.४२
सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्य २,२८,७३,३९,५३५ ६.६१
वैद्यकीय १,५७,२४,७०,००० ४.५५
आरोग्य २,५६,१९,९८,०० ७.४१
शिक्षण १,७८,००,०२,००० ५.१७
उद्याने व पर्यावरण ७८,६०,३०,००० २.२८
इतर विभाग सेवा ३,८४,०२,७९,३६७ ११.११
अंदाजपत्रक ‘क’खर्च (महसुली) पाणीपुरवठा २,१९,२०,९२,१४९ ६.३४
एलबीटी, करसंकलन भांडवली खर्च (केंद्र पु. यो.) ४५,०१,१७,००० १.३३
कामांसाठी मनपा हिश्श्यांसह १२,७४,५६,८३,१५० ३६.८१
सर्व निधी ५,२८,८०,००,००० १५.२६
एकूण खर्च ३४,६४,७७,७४,२०१ १००