अनधिकृत बांधकाम कारवाईचा फार्स, ५३ बांधकामे भुईसपाट

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील विविध भागात महापालिका, प्राधिकरण, म्हाडा, रेडझोन अशा विविध परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असताना डिसेंबर महिन्यात शहरातील विविध भागात अनधिकृतपणे सुरू असलेली ५३ बांधकामे भुईसपाट केली आहेत.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील विविध भागात महापालिका, प्राधिकरण, म्हाडा, रेडझोन अशा विविध परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असताना डिसेंबर महिन्यात शहरातील विविध भागात अनधिकृतपणे सुरू असलेली ५३ बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. याप्रकरणी २६ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गाजला होता. शहरातील न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन याचिकांच्या सुनावणीमुळे अनधिकृत बांधकाम प्रश्न राज्यभर गाजला होता. त्यावरून पक्षीय राजकारण झाले होते. अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरणाचे विधेयक राज्य सरकारने संमत केले आहे. भविष्यात होणाºया बांधकामांवर कारवाई करावी, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. मात्र, बांधकामांवर कारवाई करण्यात महापालिका प्रशासन कुचराई करीत आहेत.
मालकाच्या नावाबाबत गुप्तता
अनधिकृत बांधकामांना निर्बंध असतानाही महापालिका परिसरात सर्रासपणे बांधकामे सुरू आहेत. ही बांधकामे पाडताना महापालिका प्रशासन पक्षपातीपणा करीत असल्याचा आरोप राष्टÑवादी काँगे्रेसने केला होता. महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाच्या वतीने शहरातील टपºया, पत्र्याच्या शेड अशा छोट्या बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या वतीने नवी सांगवीतील मधुबन सोसायटीत अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई केली. कोणावर कारवाई झाली, याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांना विचारले असता, ते अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाच्या गोपनीय बांधकाम पाडापाडी मोहिमेची चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामांचे विधेयक मंजूर करताना नव्याने बांधकामे होणार नाहीत, याबाबत महापालिकांनी उपाययोजना करावी, अशा सूचना राज्य सरकारने केल्या आहेत. सन २०१५पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण दिले आहे. नवी सांगवी परिसरात आज दुपारपासून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली. मधुबन सोसायटीतील १० गुंठे जागेवर ही पाच मजली इमारत असून, तिचे काम अनेक दिवसांपासून सुरू होते. सायंकाळपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. एका बांधकाम व्यावसायिकाचे हे बांधकाम असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले. संबंधित बांधकाम कोणाचे, मालक कोण, याबाबत माहिती विचारली असता, ‘आम्हाला माहिती नाही; माहिती घेत आहोत’ असे उत्तर दिले. त्यामुळे महापालिकेच्या गोपनीय कारवाईबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा होती.

अधिकृतसाठी केवळ सात अर्ज
दि. २१ जुलै २०१७ रोजी नगरविकास खात्याने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबतची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असून, तीन महिने संपले आहेत. परंतु, त्या नियमावलीत जाचक अटींमुळे नागरिकांचा बांधकाम नियमित करण्यास प्रतिसाद मिळत नाही. गेल्या तीन महिन्यांत पालिकेकडे केवळ सात अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अटी आणि नियम जाचक असल्याने बांधकाम नियमितीकरणासाठी नागरिकांची अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे.

अंमलबजावणी धिम्या गतीने
महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम व नियंत्रण विभागाने डिसेंबर महिन्यात शहरातील विविध भागात सुरू असलेली ५३ अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट केली आहेत. यामध्ये २४ हजार ३५० चौरस मीटर क्षेत्रफळ मोकळे केले. याप्रकरणी २६ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नाताळ, नवीन वर्ष, महाराष्ट्र बंद अशा विविध कारणांमुळे अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई थंडावली होती. आता महापालिका वेग देणार आहे. आगामी काळात अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई पालिका वेगात करणार आहे, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही.

राजकीय उद्देशाने कारवाई
कोणत्याही प्रभागात अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतात. सद्य:स्थितीची छायाचित्रे काढतात. त्यानंतर मालकाला बांधकाम काढून घेण्यासंदर्भात नोटीस देतात. पंधरा दिवसांचा वेळही देण्यात येतो. त्यानंतरही संबंधितांनी बांधकाम काढून न घेतल्यास अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या वतीने कारवाईचा दिवस आणि वेळ निश्चित केली जाते. त्यानंतर नियोजित वेळेनुसार पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली जाते. तसेच जवळच्या पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हाही दाखल करण्यात येतो. एरवी कारवाईची माहिती देण्यासाठी अतिउत्सुक असणाºया महापालिका प्रशासनाकडून गोपनीयता का पाळली जात आहे, याबाबत संभ्रम आहे.