मालमत्तांमध्ये दुपटीने वाढ , उद्योगनगरीतील दहा वर्षांतील स्थिती

शहरात १० वर्षांपूर्वी अडीच लाखांवर असणा-या मालमत्तांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे. सन २००७-०८ मध्ये दोन लाख ५४ हजार २४७ मालमत्ता होत्या. हीच संख्या ३१ आॅक्टोबर २०१७ अखेर चार लाख ६७ हजार ८८६वर पोहोचली आहे.

पिंपरी : शहरात १० वर्षांपूर्वी अडीच लाखांवर असणाºया मालमत्तांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे. सन २००७-०८ मध्ये दोन लाख ५४ हजार २४७ मालमत्ता होत्या. हीच संख्या ३१ आॅक्टोबर २०१७ अखेर चार लाख ६७ हजार ८८६वर पोहोचली आहे. मालमत्ता वाढल्या असल्या, तरी महापालिका प्रशासनाचा मालमत्ताकराच्या वसुलीचा आलेख मात्र ३६ टक्क्यांवर आला आहे.
शहराची लोकसंख्या सुमारे २० लाखांवर पोहोचली आहे. दर वर्षाला शेकडो मालमत्तांची भर पडत आहे. दरम्यान, नागरिकांना करभरणा सहज करता यावा यासाठी महापालिकेची शहरात १६ करआकारणी व करसंकलन विभागीय कार्यालये आहेत. मालमत्ता करापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न हे नागरी स्थानिक संस्थांच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळे मालमत्ताकराची प्रभावी वसुली होणे गरजेचे आहे. मात्र, काही नागरिकांकडून मालमत्ता कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ केली जाते. सुमारे २० टक्के नागरिकांकडे थकबाकीपैकी सुमारे ८० टक्के रक्कम प्रलंबित असते. अशा थकबाकीदारांकडून थकबाकीची रक्कम प्रभावीपणे वसूल करणे महापालिकांच्या आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
शहरातील चार लाख ६७ हजार ८८६ मालमत्तांपैकी ७१ हजार २५३ अवैध बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना सन २०१२-१३ पासून शास्तीकर लावण्यात आला. शास्तीकराची ही रक्कम सुमारे ५१० कोटी ९६ लाख रुपये आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८५ कोटी ४५ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. तब्बल ४२६ कोटी ४४ लाख २७ हजार रुपये शास्तीकराची अद्याप वसुली
झालेली नाही. अवाजवी शास्तीकरामुळे रहिवासी शास्तीकर भरण्यास तयार नाहीत. रहिवासी थकबाकीही भरत नसल्याने शास्तीकर थकबाकीचे प्रमाण सतत वाढतच राहिले आहे. त्यामुळे मूळ मालमत्ताकरही वसूल होत नाही.