ठळक मुद्देबुधवारपासून दररोज शंभरप्रमाणे अतिक्रमितांना नोटीस देण्याचे नियोजनएक नोव्हेंबरपासून आजतागायत देण्यात आल्या शंभरहून अधिक नोटिसा

देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने बोर्डाच्या हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या व सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणार्‍या नागरिकांना पीपी अ‍ॅक्टनुसार नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. एक नोव्हेंबरपासून आजतागायत शंभरहून अधिक नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. 
बुधवारपासून दररोज शंभरप्रमाणे हद्दीतील सर्व वॉर्डांतील सर्व संबंधित अतिक्रमितांना व अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांना नोटीस देण्याचे नियोजन केल्याची  माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. यास काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दुजोरा दिला आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून माहिती अधिकारात माहिती मागणार्‍या काही ठराविक कार्यकर्त्यांना नोटीस देण्यात येत असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंचमढी (मध्य प्रदेश) कॅन्टोन्मेंट संबंधित एका खटल्यासंदर्भात निर्णय  दिला होता. त्या आधारे दिल्लीतील रक्षा महानिर्देशकांच्या ३ फेब्रुवारी २०१७च्या एका पत्रानुसार तसेच प्रधान संचालक दक्षिण विभाग पुणे यांच्या एक मार्च २०१७ पत्रानुसार कॅन्टोन्मेंटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी संरक्षण विभाग व सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणार्‍या नागरिकांची नावे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मतदारयादीत समाविष्ट करण्यास मनाई केली होती. सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे काढून टाकण्याबाबत निर्देशही दिले होते. बोर्डाने या वर्षीची मतदार यादी तयार करताना त्याचे पालन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील संरक्षण खात्याच्या ए १,  ए २,  बी १, बी २, बी ३, बी ४ तसेच सी या लष्करी वर्गीकरणाच्या जागांवर अतिक्रमण करून अनधिकृतरित्या घरे बांधून राहणार्‍या संबंधित मतदारांची  नावे मतदारयादीत सुरुवातीला घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या अंतिम मतदार यादीतून  १२  हजार २२८ मतदार कमी झाले होते.  
मात्र, जुलै महिन्यात देहूरोड कॅन्टोन्मेंट रहिवाशी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने कॅन्टोन्मेंट कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप यांनी मोर्चाला सामोरे जात संबंधितांना  कॅन्टोन्मेंट मतदारयादी ही कॅन्टोन्मेंट निवडणूक नियमान्वये तयार करण्यात येत असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या आणि ज्यांच्या संबंधित घरांची नोंद कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे झालेली आहे, अशा करदाता मतदारांची नावे मतदार यादीत राहणार असल्याचे सांगितले होते. 
सरकारी जागेवर व खासगी जागेवर अतिक्रमण करून राहणार्‍या आणि अशा घरांची नोंद बोर्डाकडे नसल्यास त्या अतिक्रमितांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावा लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार अतिक्रमितांच्या नावांचा १५ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत समावेश झालेला आहे.