लग्नाचा खर्च, अनुकंपा नोकरी, मालमत्तेचे हक्क...जाणून घ्या भारतात वडिलांच्या प्रॉपर्टीत मुलींचे हक्क कोणते?

Law For Daughters Rights In Property : सुप्रीम कोर्टाने 11 ऑगस्ट 2020 रोजी हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 2005 ची व्याख्या स्पष्ट करताना स्पष्ट केलं आहे की वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना पुत्रांच्या समसमान अधिकार आहेत.

हिंदू कुटुंबात वडिलांच्या मालमत्तेतील मुलींच्या हक्काबाबतच्या नियमात सातत्यानं विस्तार होत आहे. विविध उच्च न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दिलेल्या निकालात मुलींच्या हक्काची व्याप्ती वाढली आहे. आता छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं अविवाहित मुलींना त्यांच्या लग्नाचा खर्च त्यांच्या पालकांकडून मागण्याचा अधिकार असल्याचं नमूद केलं आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं नुकतच एका निकालात अवैध मुलांनाही अनुकंपा नोकऱ्या देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टानंही वडिलांच्या संपत्तीत मुलींच्या हक्काबाबत आपल्या निर्णयात अनेक महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. यामध्ये मृत्युपत्रापासून वडिलांच्या मिळकतीपर्यंत अनेक बाबतीत मुलींचे हक्क वाढवले ​​गेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुलींना कोणते अधिकार दिले गेले ते जाणून घेऊया.

मुली लग्नाचा खर्च मागू शकतात

हिंदू दत्तक आणि पालन पोषण कायदा, 1956 अंतर्गत मुली त्यांच्या पालकांकडून लग्नाच्या खर्चाचा दावा करू शकतात, असं छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं सांगितलं. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 च्या कलम 20 अंतर्गत लहान मुलं आणि वृद्धांच्या काळजीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यान्वये दिलेल्या अधिकारांमध्ये मुलीच्या लग्नाचा वाजवी खर्च आणि तिच्या लग्नासाठीच्या खर्चाचा समावेश होतो.

वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींना प्राधान्य

इच्छापत्राशिवाय मृत्यू पावलेल्या वडिलांच्या मालमत्तेत मुलींच्या हक्काला प्राधान्य देण्याचं देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालात नमूद केल्यानुसार, एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू झाला आणि त्यानं कोणतंही मृत्युपत्र केलं नसलं तरी, त्याच्या मुलींना केवळ मालमत्ता मिळण्याचा हक्क नाही तर त्यांना इतर सदस्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य मिळायला हवं.

मुलगा नसेल तर फक्त मुलींनाच संपत्ती मिळेल

जर एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसेल आणि तो मृत्यूपत्राशिवाय मरण पावला, तर मुलीला मालमत्तेचा तसेच वडिलांनी स्वतः मिळवलेल्या मालमत्तेचा वारसा हक्क असेल. जर मृत व्यक्तीला मुलगी असेल तर तिचा वडिलांच्या मालमत्तेवर चुलत भावाच्या मालमत्तेपेक्षा जास्त हक्क असेल, असं न्यायालयाने स्पष्टपणं सांगितलं आहे.

न्यायालयानं मिताक्षर कायद्यातील सहभाग (Coparcenary) आणि जगणं (Survivorship) ही संकल्पना बदलली, ज्यानुसार व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती फक्त पुत्रांमध्येच विभागली जाईल आणि जर मुलगा नसेल, तर त्याद्वारे संयुक्त कुटुंबातील पुरुषांमध्येच व्हावा असं नमूद केलं होतं.

मुलीच्या मुला-मुलींचाही मालमत्तेत हक्क

मुलीच्या जन्मानंतर ती वडिलांच्या संपत्तीची तितकीच हक्कदार बनते. हिंदू उत्तराधिकार (दुरुस्ती) कायदा, 2005 लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असला, तरीही मुलींचा पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलीचा भावापेक्षा कमी अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2005 पासून जर वडील हयात नसतील तर वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा हक्क कायम असणार आहे. याचा अर्थ असा की जर मुलीच्या मुलांना त्यांच्या आईच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा हवा असेल तर ते त्यावर दावा करू शकतात, त्यांना आईचा हक्क म्हणून आजोबांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळेल.

हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 पासून देशात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार मुलगी 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी किंवा नंतर जन्मली यानं काही फरक पडत नाही, वडिलांच्या मालमत्तेत तिचा वाटा भावाच्या सारखाच आहे, थोडा कमी वगैरे नाही. तर समान अधिकार आहे.

बेकायदेशीर मुलालाही अनुकंपा नोकरी मिळेल

छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागी अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र घोषित केलं आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर 'बेकायदेशीर' मुलाला अनुकंपा नोकरीही दिली जाऊ शकते, असं न्यायालयानं म्हटले आहे. बेकायदेशीर मूल म्हणजे ज्यांच्या आईचा त्यांच्या वडिलांशी वैध विवाह झालेला नाही. अशी बहुतांश प्रकरणं प्रेमप्रकरणाची आहेत. विवाहाव्यतिरिक्त इतर प्रियकरांना जन्माला आलेली मुलं अवैध मुलं मानली जातात. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा मुलांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यात वडिलांचे नाव न मिळालेल्या मुलींचाही समावेश आहे.

एखाद्या महिलेचा मृत्यूपत्र करण्याआधीच मृत्यू झाला तर...

सुप्रीम कोर्टाने असंही स्पष्ट केलं आहे की जर हिंदू महिलेनं मृत्युपत्र केलं असेल तर तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेचं त्याच आधारावर विभाजन केले जाईल, परंतु जर तिनं मृत्युपत्र केलेलं नसल्यास तिची मालमत्ता मूळ स्त्रोताकडे परत येईल. म्हणजे वडिलांकडून स्त्रीला मिळालेली संपत्ती वडिलांकडे परत जाईल आणि सासरच्या बाजूने मिळणारी संपत्ती तिथं जाईल. याचा अर्थ, मृत्युपत्राशिवाय मृत्यू झाल्यास, हिंदू महिलेची मालमत्ता वडिलांचे वारस आणि सासरच्या वारसांमध्ये विभागली जाईल.

खंडपीठानं नमूद केलं होतं की, "1956 च्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यूपत्र न करता मृत्यू झाला तर, तिच्या पालकांकडून तिला मिळालेली संपत्ती तिच्या पालकांच्या वारसांना, म्हणजे मृत महिलेच्या भावंडांना दिली जाईल. पती किंवा सासरकडून मिळालेली मालमत्ता तिच्या पतीच्या वारसांकडे जाईल"