Sri Lanka Crisis : श्रीलंकेत भारताच्या मदतीनं दूर होणार 'अंधार', वीज संकटाचा सामना करण्यासाठी 'ही' केली तयारी

स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेला श्रीलंका अजूनही स्थिर होऊ शकलेला नाही. नवे सरकार सत्तेवर आले असले तरी अनेक समस्या अजूनही कायम आहेत. श्रीलंकेतील लोकांना घरांमध्ये वीजपुरवठा मिळणे कठीण झाले आहे. विजेचे दर इतके वाढले आहेत की आता धार्मिक संस्थांनाही वीज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती पाहता सरकारने पुन्हा भारताकडून मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

श्रीलंका सरकारला भारताकडून मिळालेल्या १० कोटी डॉलर्सच्या कर्ज सुविधेचा वापर आता सरकारी इमारती आणि धार्मिक संस्थांच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी केला जाणार आहे. जेव्हापासून श्रीलंकेत आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे, तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

अशा स्थितीत तोटा भरून काढण्यासाठी या वर्षी ऑगस्टमध्ये श्रीलंका सरकारने विजेच्या दरात ७५ टक्के वाढ केली. तेव्हा सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे (सीईबी) झालेले नुकसान याद्वारे भरून काढले जाईल.

मात्र सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्यांना पसंत पडला नाही आणि आधीच सुरू असलेले आंदोलनात पुन्हा ठिणगी पडली.. परिस्थिती अशी झाली आहे की, धार्मिक संस्थांच्या पुजार्‍यांनीही हे वाढलेले वीज दर भरणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत धार्मिक संस्थांमध्ये ब्लॅकआऊटसारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता ती परिस्थिती आणि विरोध टाळण्यासाठी श्रीलंकेने मोठा निर्णय घेतला आहे.

भारताने श्रीलंकेला आर्थिक मदत म्हणून दिलेले १० कोटी डॉलर्सचे कर्ज वीज संकट कमी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. रुग्णालये, महाविद्यालये आणि धार्मिक संस्थांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यात येणार आहेत. दीर्घकाळात या निर्णयामुळे विजेच्या दरातही कपात होणार असून विजेचे संकटही कमी होणार आहे.

या वर्षी श्रीलंकेत मोठे आर्थिक संकट आले. कर्ज वाढतच गेले आणि परकीय चलन साठा संपण्याच्या मार्गावर होता. रेशनपासून ते पेट्रोल, डिझेलसाठी लोकांच्या लांबच लांब रांगाही असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. एक काळ असा होता जेव्हा संतप्त लोकांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती भवनावर कब्जा केला होता. आता श्रीलंकेतील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा ठीक आहे. नवीन सरकार आल्याने परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल, अशी आशाही लोकांना आहे.