परभणी जिल्हा नियोजनसाठी १२० कोटी प्राप्त

विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत जिल्ह्यात पायाभूत विकासाबरोबरच आरोग्य आणि सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर झालेल्या १५२ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी ७० टक्के रक्कम १२० कोटी ५८ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़ या निधीतून विविध यंत्रणांना विकास कामांसाठी रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत जिल्ह्यात पायाभूत विकासाबरोबरच आरोग्य आणि सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर झालेल्या १५२ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी ७० टक्के रक्कम १२० कोटी ५८ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़ या निधीतून विविध यंत्रणांना विकास कामांसाठी रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे़
जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध उपाययोजना राबविल्या जातात़ या अंतर्गत कृषी, आरोग्य, रोजगार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कामांना मंजुरी दिली जाते़ राज्य शासनाच्या यंत्रणांमार्फत ही कामे केली जातात़ २०१८-१९ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीने सादर केलेल्या १५२ कोटी २९ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी मिळाली आहे़ या तरतुदीतून जिल्हाभरात विकास कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे़ यासाठी मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून प्राप्त झाल्याने विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कृषी व कृषी सेवा संलग्न सेवांसाठी १६ कोटी ४६ लाख ३२ हजारांची तरतूद मंजूर आहे़ त्यापैकी १२ कोटी १९ लाख ३७ हजार रुपये प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़ त्यात पीक संवर्धनासाठी ६ कोटी ४७ लाख ८२ हजार रुपये, मृद व जल संधारणासाठी ३ कोटी ५३ लाख ५० हजार रुपये, पशू संवर्धनासाठी १ कोटी १२ लाख ८२ हजार रुपये, दुग्ध शाळा विकासासाठी १४ लाख रुपये, मत्स्य व्यवसायासाठी २ लाख ३१ हजार, वने व वन्य जीवन विकासासाठी ५३ लाख ९० हजार रुपये व सहकार क्षेत्रांतर्गत डॉ़ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे़ त्याचप्रमाणे ग्रामविकासांतर्गत ग्रामीण रोजगारासाठी ६१ लाख १२ हजार, सामूहिक विकासासाठी १ कोटी ७५ लाख ७० हजार, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी ६ कोटी २३ लाख, सामान्य शिक्षणांतर्गत २ कोटी ६६ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यामध्ये प्राथमिक शाळेचे इमारत बांधकाम, शाळांची विशेष दुरुस्ती, दुर्बल घटकांतील मुलींचा उपस्थिती भत्ता यासाठी ही रक्कम दिली जाणार आहे़ तंत्र शिक्षणासाठी ३ लाख ५० हजार रुपये, लोक वाचनालयासाठी ७ लाख ७० हजार रुपये, क्रीडा व युवक कल्याणासाठी १ कोटी ६ लाख ४० हजार, महिला बालकल्याणासाठी १ लाख ४० हजार, कामगार व कामगार कल्याणासाठी २ कोटी ९४ लाख, सार्वजनिक आरोग्याच्या उपाययोजना राबवण्यिासाठी ४ कोटी ४७ लाख ३० हजार, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी ३९ कोटी ५५ लाख ७९ हजार, गृह निर्माणासाठी १३ लाख ३० हजार, नगरविकासासाठी ९ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़
बिगर गाभा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या उर्जा विकासासाठी २ कोटी ६३ लाख २० हजार रुपये आणि ग्रामीण आणि लघु उद्योगासाठी ४८ लाख ३० हजार रुपये तसेच रस्ते आणि पुलांच्या उभारणीसाठी २४ कोटी ९५ लाख ५ हजार रुपये, विविध शासकीय कार्यालयांच्या इमारत बांधकामसाठी १ कोटी ९६ लाख ८२ हजार, तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी ८८ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़ एकूण बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३३ कोटी १९ लाख ६० हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़
प्रस्ताव आल्यानंतर होणार वितरण
विविध विकास कामांसाठी जिल्हा प्रशासनाला १२० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़ जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी वितरणासंदर्भात निर्णय होणार आहे़ परंतु, त्यापूर्वी शासकीय यंत्रणांनी त्यांना मंजूर झालेल्या तरतूदीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे़ हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतरच त्यास मंजुरी देऊन हा निधी त्या त्या यंत्रणांना वितरित केला जाणार आहे़ त्यामुळे प्रशासनाला निधी प्राप्त असला तरी कामांचे आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असून, या यंत्रणांनी त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़
विकासकामांसाठी नियोजनाची गरज
मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, नियोजन समिती मार्फत विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होतो. मात्र शासकीय यंत्रणा हा निधी वेळेत खर्च करीत नाहीत. मार्च एण्डच्या तोंडावर निधी खर्चण्याची धावपळ होते. आतापासून विकासकामांचे योग्य नियोजन करुन निधी खर्च केला तर प्राप्त झालेल्या निधीतून खºया अर्थाने विकासकामे होऊ शकतात. तेव्हा यंत्रणांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे.