परभणी :राजकारणात महिलांचा टक्का वाढला

महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीकोणातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के राखीव जागा महिलांसाठी ठेवण्यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद आता उमटू लागले असून, जिल्ह्याच्या राजकारणात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा टक्का वाढला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीकोणातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के राखीव जागा महिलांसाठी ठेवण्यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद आता उमटू लागले असून, जिल्ह्याच्या राजकारणात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा टक्का वाढला आहे़
भारतीय समाज व्यवस्थेत पूर्वी निर्णय प्रक्रियेत महिलांना बरोबरीचे स्थान नव्हते़ पुरुषी मानसिकतेतून महिलांना समान अधिकार देण्यापासून डावलले जात होते़ विशेषत: राजकारणात याचा अधिक परिणाम दिसून येत होता़ त्यामुळे महिलांच्या विकासासाठी आरक्षणाची आवश्यकता असल्याची बाब १९९० च्या दशकात समोर आली़ त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय १९९३ मध्ये संमत झालेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर घेण्यात आला़ त्यानंतर महिलांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रमाण काही अंशी वाढले़ त्यानंतर १० वर्षापूर्वी राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ विशेष म्हणजे महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याने या क्रांतीकारी निर्णयाचे देशभर स्वागत झाले़ महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीकोणातून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे आता राजकारणात सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत़ परभणी जिल्ह्यात एकूण ७१३ ग्रामपंचायती आहेत़ त्यानुसार ५० टक्के आरक्षण असल्याने ३५७ सरपंच पदांएवेजी तब्बल ४२९ ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद हे महिलांकडे आहे़ त्यामध्ये जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यामध्ये महिलांकडे अधिक सरपंचपदे आहेत़ त्यातल्या त्या गंगाखेड तालुक्यातील ८४ ग्रामपंचायतींपैकी ५६ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद महिलांकडे आहे़ तसेच जिंतूर तालुक्यातील १३५ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ८७ ग्रामपंचायतींची पदे महिलांकडे आहेत़ याशिवाय जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांमध्ये एकूण १०८ सदस्यांपैकी ५८ महिला सदस्या आहेत़ त्यामध्ये ९ पं़स़ सभापतींपैकी जिंतूर, पालम, सोनपेठ, पाथरी व परभणी या पाच पंचायत समित्यांचे सभापतीपद महिलांकडे आहे़ तसेच मानवत व गंगाखेड पंचायत समितीचे उपसभापतीपदही महिलांकडेच आहे़
जिल्ह्यातील ७ नगरपालिका व १ नगरपंचायत व १ महानगरपालिका अशा ९ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण २५२ सदस्यांपैकी ११९ महिला सदस्या आहेत़ ५० टक्क्यांपेक्षा १४ महिला सदस्यांचे प्रमाण नगरपालिकांमध्ये जास्त आहे़ सात नगरपालिकांपैकी सोनपेठ, पूर्णा, पाथरी, जिंतूर, मानवत या पाच पालिकांचे नगराध्यक्षपदही महिलांकडेच आहे़ तसेच परभणीच्या महापौरपदीही महिलाच विराजमान आहेत़
नातेवाईकांचा हस्तक्षेप : वाढल्याने अडचणी
ज्या प्रमाणे महिला सक्षमपणे घर सांभाळतात त्याच प्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात त्या यशस्वीपणे कामगिरी करू शकतात, हे अनेक उदाहरणांनी आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे़ परंतु,स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या काही महिलांना पुरुषी मानसिकेतून त्यांचे नातेवाईक काम करण्यास अडथळा आणत असल्याचा प्रकार विविध ठिकाणी दिसून येत आहे़ निवडून आलेल्या महिला सक्षम असल्या तरी त्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे कामकाज करू दिले जात नाही़ स्वत:चे निर्णय त्यांच्यावर लादले जातात़ तसेच या महिलांच्या नातेवाईकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांमध्ये हस्तक्षेप वाढल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत़ महिला सदस्यांचे नातेवाईक थेट महिला पदाधिकाºयांच्या खुर्चीवर बसून अधिकाºयांना फर्मान सोडत आहेत़ काही नातेवाईक तर महिलांच्या नावाने स्वत:च स्वाक्षºया करीत असल्याने कायदेशीर बाबीत अधिकाºयांची गोची होत आहे़ राज्य शासनाने ज्या उदात्त हेतुने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्या उद्देशाला या माध्यमातून तिलांजली देण्याचा प्रकार होत आहे़ राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २००५ मध्ये या अनुषंगाने एक आदेश काढला होता़ त्यामध्ये महिला सदस्यांच्या नातेवाईकांनी शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप केल्यास त्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला होता़ परंतु, हा आदेश कागदाच्या गठ्ठयामध्ये धूळ खात पडून आहे़