परभणी : २ पाणीपुरवठा योजना सुरु होणार

प्रलंबित देयकांमुळे खंडित करण्यात आलेल्या १६ गावे कुपटा पाणीपुरवठा योजना आणि डासाळा ८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची वीज देयके राज्य शासन टंचाई निवारण निधीतून भरणार असल्याने या दोन्ही योजना कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : प्रलंबित देयकांमुळे खंडित करण्यात आलेल्या १६ गावे कुपटा पाणीपुरवठा योजना आणि डासाळा ८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची वीज देयके राज्य शासन टंचाई निवारण निधीतून भरणार असल्याने या दोन्ही योजना कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिंतूर व सेलू तालुक्यातील १६ गावे कुपटा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची विद्युत देयकाची ७० लाख ९२ हजार २९० रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने या थकबाकीच्या वसुलीसाठी या योजनेचा वीज पुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे या योजनेंतर्गत येणाऱ्या सेलू तालुक्यातील कान्हड, कुपटा, वालूर, जिंतूर तालुक्यातील बोरी, कौसडी, हट्टा, झरी, गोंडाळा, भांगापूर, पिंपळगाव, आडगाव, गुळखंड, तांदुळवाडी आदी गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय सेलू तालुक्यातील डासाळा ८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यातील देवाळा धरण येथील पुरवठा विहिरीच्या मोटारीची ६ लाख ८६ हजार ७२६ रुपयांची तसेच रवळगाव येथील जल विद्युत केंद्राची २ लाख ५१ हजार ३५ रुपयांची, सेलू तालुक्यातील बोरगाव संपवेल येथील ३५ हजार ४४८ रुपयांची आणि धामणगाव संपवेल येथील २ हजार ६०० रुपयांची विद्युत बिलाची थकबाकी असल्याने या योजनेचाही वीज पुरवठा महावितरणने खंडित केला होता. त्यामुळे या योजनेंतर्गत येणाºया कुंडी, म्हाळसापूर, देऊळगाव, रवळगाव, गुगळी धामणगाव, तिडी पिंपळगाव, आहेर बोरगाव, डासाळा, मानवत तालुक्यातील मानोली (सर्वात शेवटी या गावाचा समावेश झाला) या गावांनाही पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत होता.
यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून दुष्काळी उपाययोजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दुष्काळी भागातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची थकित विद्युत देयके टंचाई निधीमधून देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये या दोन्ही योजना पात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही योजनांची विद्युत बिलाच्या थकबाकीतील ५ टक्के रक्कम मदत व पूनर्वसन विभागाकडून महावितरणकडे भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजना कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील अन्य पाणीपुरवठा योजनाही याच धर्तीवर कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरुन प्रयत्नांची गरज आहे.
टंचाई निवारणासाठी साडेतीन कोटी खर्चले
४पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन आर्थिक वर्षात ३ कोटी ६८ लाख ९० हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. यामध्ये टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी २०१६-१७ मध्ये ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून २०१७-१८ मध्ये १ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
४२०१६-१७ मध्ये ३३७ खाजगी विहीर/ बोअर अधिग्रहण करण्यात आले होते. यामध्ये १ कोटी ३९ लाख ३२ रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. २०१७-१८ मध्ये ३२३ खाजगी विहीर, बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले. त्यावर ८७ लाख १० हजार रुपयांचा खर्च प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. २०१७-१८ मध्ये १९ योजनांमध्ये विशेष नळदुरुस्ती मोहीम राबविण्यात आली. यावर २७ लाख १ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
४२०१६-१८ मध्ये विंधन विहीर विशेष दुरुस्तीची योजना १४० ठिकाणी राबविण्यात आली. यावर ३० लाख ८० हजार रुपये तर २०१७-१८ मध्ये १९९ योजनांवर ४७ लाख ६२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. तात्पुरती पूरक नळयोजना २०१७-१८ मध्ये चार ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आली. यासाठी ११ लाख ५१ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
४नवीन विहीर, कुपनलिका २०१७-१८ मध्ये १७५ ठिकाणी घेण्यात आल्या. यावर ९५ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. या कुपनलिकांचा पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी फायदा झाला .
४ लाख शासन भरणार
४या दोन्ही योजनांच्या मुद्दल रक्कमेच्या ५ टक्के म्हणजेच ४ लाख ३ हजार ४०३ रुपयांची रक्कम टंचाई निधीमधून मदत व पूनर्वसन विभाग महावितरणला देणार आहे. यामध्ये १६ गावे कुपटा योजनेच्या ३ लाख ५४ हजार ६१५ आणि डासाळा ८ गावे योजनेच्या ४८ लाख ७९४ रुपयांच्या रक्कमेचा समावेश आहे.