ठळक मुद्देज्या उद्देशाने नोटबंदी करण्यात आली होती, तो उद्देश फारसा सफल न होता डिजीटल व्यवहारही केवळ २० टक्केच वाढल्याचे  समोर आले आहे.परभणी जिल्हा हा कृषी व्यावसायावर आधारित जिल्हा आहे. या ठिकाणी मोठे उद्योग नसले तरी छोट्या बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते.

- प्रसाद आर्वीकर
परभणी : नोटबंदीच्या निर्णयानंतर परभणी जिल्ह्याला एका वर्षात तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असून लहान, मध्यम व मोठ्या उद्योग, व्यवसायांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला असल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली. दुसरीकडे ज्या उद्देशाने नोटबंदी करण्यात आली होती, तो उद्देश फारसा सफल न होता डिजीटल व्यवहारही केवळ २० टक्केच वाढल्याचे  समोर आले आहे.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. त्यामुळे देशपातळीवर आर्थिक उलाढालीवर त्याचा परिणाम झाला. परभणी जिल्ह्यातही या नोटबंदीच्या निर्णयाच्या झळा सर्वसामान्य नागरिकांसह, व्यापारी, उद्योजकांना सहन कराव्या लागल्या. या निर्णयाला बुधवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या संपूर्ण वर्षभरात जिल्ह्याची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेतली. उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यावेळी या तज्ज्ञांनी हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या जिल्ह्यासाठी महागाचे ठरले. अजूनही जिल्ह्यातील उद्योजक, लघु व्यावसायिक त्रस्त आहेत, अशा व्यथा मांडल्या. परभणी जिल्हा हा कृषी व्यावसायावर आधारित जिल्हा आहे. या ठिकाणी मोठे उद्योग नसले तरी छोट्या बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. कापड, सराफा, भूसार, मोंढा या बाजारपेठेत महिन्याकाठी उलाढाल लक्षणीय होते.

नोटबंदीनंतर या सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. या निर्णयानंतर सहा महिने जिल्ह्याची आर्थिक उलाढाल पूर्णत: ठप्प झाली होती.  व्यवसाय करण्यापेक्षा नोटा बदलणे, बँकांमध्ये रांगेत लागणे यातच संपूर्ण वेळ गेला. परिणामी व्यवसाय ठप्प राहिला. त्यानंतर १ जुलै रोजी शासनाने वस्तू आणि सेवाकर लागू केला. या निर्णयाचाही जिल्ह्याच्या उलाढालीत लक्षणीय परिणाम झाला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या करामुळे अनेक वस्तुंचे भाव वाढले. या करामुळे खिशात पैसा असतानाही अनेकांनी बाजारपेठांकडे पाठ फिरवली. एक वर्षाचा बाजारपेठेच्या उलाढालीचा आढावा घेतला तेव्हा सर्वसामान्यपणे जिल्ह्यात वर्षाकाठी १० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. सर्वच व्यवसायांना या वर्षभरात सेटबॅक बसला असून २५ ते ३० टक्क्यांचा फटका बसल्याचे जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके यांनी सांगितले. यामुळे ३ हजार कोटी रुपयांचे जिल्ह्याचे नुकसान झाले असून या निर्णयामुळे जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर पडल्याचे हाके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

बाजारपेठेतील मंदी कायम
नोटबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र बाजारपेठेत अजूनही उठाव नाही. जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. परंतु, मागील वर्षाचा आढावा घेतला तेव्हा, तूर, सोयाबीन, सरकी अशा कृषीमालाचा व्यवसाय करणारे उद्योजक अडचणीत आहेत. याचा थेट फटका शेतकºयांना सहन करावा लागतो. शासन नोटबंदीच्या फायद्याची आकडेवारी सांगत असली तरी प्रत्यक्षात कोठेही अशी परिस्थिती दिसत नाही. मागील वर्षभरापासून निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी कायम आहे. 

कापड, हार्डवेअर, बांधकाम व्यवसाय ठप्प
नोटबंदी आणि त्यानंतरचा जीएसटी हे दोन्ही निर्णय जिल्ह्यासाठी  नुकसान देणारे ठरले. जिल्ह्यात इतर अनेक उद्योग, व्यवसाय असले तरी या दोन्ही निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसाय आणि कापड व्यवसायाला बसला आहे. या वर्षात कापड व्यापा-यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले तर सिमेंट विक्रेते, लोखंड विक्रेते आणि हार्डवेअर व्यावसायिकांना मोठा फटका सहन करावा लागला. मागील संपूर्ण वर्षभरात जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प पडल्या सारखी परिस्थिती आहे. कुठेही नवीन बांधकामे होत नाहीत. या व्यवसायात मंदीची स्थिती असून त्याचा परिणाम मध्यमवर्गीय आणि मजुरांना सहन करावा लागत आहे. 

डिजीटल व्यवहारात अडथळे
नोटबंदी, जीएसटी, राष्ट्रीय कृत बँकांचे विलनीकरण या सर्वांचा परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर झाला आहे. रोखीचे व्यवहार बंद करुन डिजीटल व्यवहार वाढविण्याचे धोरण आखण्यात आले. मात्र जिल्ह्यात बहुतांश नागरिक हे शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण जेमतेम असले तरी डिजीटल व्यवहाराकडे नागरिकांनी पाठ फिरवल्याचेच पहावयास मिळाले. सर्वसामान्य नागरिकांनी डिजीटल व्यवहार करणे आणखी पसंत केले नसून संपूर्ण वर्षभरात केवळ २२ टक्के आर्थिक व्यवहार हे आॅनलाईन होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बॅकिंग, ई-पॉस मशीन, स्वॅप मशीन, एटीएम कार्डच्या सहाय्याने होणा-या आर्थिक व्यवहारात २० ते २२ टक्क्यापर्यंतचीच वाढ झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने ठिकठिकणी मेळावे घेऊन जनजागृती केली. मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रशासनातच उदासिनता असल्याचे दिसून येत आहे. स्वॅप मशीनसाठी व्यावसायिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना वेळेत ही मशीन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शहरी भागात मोजकेच व्यावसायिक स्वॅप मशीनच्या सहाय्याने व्यवहार करतात. मोबाईल बिल, लाईट बिल, डिश टीव्ही या सारखी देयके अदा करण्यासाठी देखील नागरिक आजही रांगा लावत असल्याचे चित्र आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे डिजीटीलायझेशन होण्यासाठी आणखी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

स्टेट बँकेच्या पाच शाखा बंद 
याच वर्षामध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडियामध्ये हैद्राबाद बँकेसह इतर राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलिनीकरण झाले. या विलिनीकरणाचा फटका सर्व सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. हैदराबाद बँकेतील सर्व खाते इंडिया बँकेत विलीन झाले. परभणी जिल्ह्यात हैद्राबाद बँक ही सर्वात मोठी राष्ट्रीयकृत बँक आहे. मात्र विलिनीकरणानंतर हैद्राबाद व स्टेट बँकेच्या पाच शाखा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यात सोनपेठ, मानवत, बोरी आणि पालम येथील इंडिया बँकेच्या तर पूर्णा येथील हैद्राबाद बँकेची शाखा बंद झाली आहे. त्यामुळे या पाचही ठिकाणी एकाच शाखेवर भार वाढला आहे. कर्मचा-यांची संख्या कमी आणि खातेदारांची संख्या वाढल्याने कामकाजात विस्कळीतपणा आला आहे. सध्या जिल्ह्यात दोन्ही बँकांच्या ३२ शाखा कार्यरत आहेत. 

मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक फटका
नोटबंदीच्या निर्णयानंतर शासनाने जीएसटी कायदा लागू केला. या दोन्ही निर्णयामुळे  जिल्ह्याच्या बाजारपेठेत निर्माण झालेली मंदी अद्यापपर्यंत कायम आहे. जिल्ह्यात सुमारे ३० टक्के आर्थिक उलाढालीचा फटका सहन करावा लागत आहे. मध्यमवर्गीय नागरिक या दोन्ही  निर्णयामुळे चांगलेच अडचणीत सापडले. परिणामी व्यवसाय ठप्प झाला आहे. नोटबंदीनंतर आर्थिक ग्रोथ होणे अपेक्षित होते. परंतु, चित्र उलटे असल्याचे दिसत आहे. 
- सूर्यकांत हाके, अध्यक्ष जिल्हा व्यापारी महासंघ

३२ टक्के झाले व्यवहार
४सराफा व्यवसायात महिला ग्राहकांचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वसाधारपणे महिला जमा केलेली पुंजी खर्च करुन दागिणे खरेदी करतात. मात्र नोटाबंदीने महिलांकडील हे पैसेच चलनातून बंद झाल्याने सराफा व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. आधीच तीन वर्षापासून तोट्यात असलेल्या या व्यवसायाला नोटाबंदीचा फटका सहन करावा लागला. यावर्षीच्य दसरा आणि दिवाळी या काळातही सराफा बाजारपेठेत तेजी नव्हती. वर्षभरात केवळ ३० ते ३२ टक्के व्यवहार या बाजारपेठेत झाले. आणखी तीन वर्षे हा फटका सहन करावा लागेल, असा अंदाज आहे. 
- सचिव अंबिलवादे, अध्यक्ष, सराफा महसंघ