पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेची वाटचाल प्लास्टिकमुक्त महानगरपालिकेकडे सुरू आहे. १९ सप्टेंबर रोजी करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार, २ आॅक्टोबरपासून पालिकेने यासंदर्भात किरकोळ व्यापा-यांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांच्या विक्रीवर आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका राज्यातील पहिली प्लास्टिकमुक्त महापालिका असल्याचा दावा आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी केला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेच्या सभागृहात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी आयुक्त शिंदे यांच्यासह उपायुक्त जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त संध्या बावनकुळे, सहायक आयुक्त तेजस्वीनी गलांडे उपस्थित होते. शिंदे यांनी पालिका क्षेत्रातील रहिवाशांना कापडी पिशव्या वापरण्याचे आवाहन केले.
महापालिकेच्या वतीने प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. पालिका क्षेत्रातील दुकानदारांना यासंदर्भात नोटिसाही पाठविण्यात आल्या होत्या. किरकोळ विक्रेते, व्यापारी यांना आवाहन करून त्यांच्यासोबत बैठकाही घेण्यात आल्याचेही आयुक्तांनी या वेळी सांगितले.
दिवाळीनिमित्त, १८ ते २१ आॅक्टोबर दरम्यान व्यापारी, विक्रे त्यांना प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरात सूट देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर वारंवार सूचना देऊनही प्लास्टिक पिशव्या बाळगणाºया दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या कारवाईत सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला. सुमारे २३६० किलो प्लास्टिकच्या पिशव्या कारवाईत जप्त करण्यात आल्या आहेत.

मॉल्स, डी-मार्टमधील प्लास्टिक पिशव्यांवरही बंदी
सध्याच्या घडीला मॉल्स, डी-मार्ट या ठिकाणांचा नवीन ग्राहक वर्ग तयार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे वितरण या ठिकाणांहून केले जात असते. आयुक्त शिंदे यांनी यासंदर्भात संबंधित प्रशासनासोबत बैठका घेऊन त्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्या न वापरण्याच्या सूचना दिल्याने मॉल्समध्ये कागदी पिशव्यांच्या स्वागतहार्य निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्लास्टिक पिशव्यांची पाळेमुळे भिवंडी-उहासनगरात
५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालूनही, अशा पिशव्यांची निर्मिती केली जात आहे. भिवंडी व उल्हासनगरात अशा प्लास्टिक पिशव्यांच्या निर्मितीचे अनधिकृत कारखाने असल्याचे आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याने अशा कारखान्यांवर थेट कारवाई करता येत नाही. यासंदर्भात संबंधित आयुक्तांशी संपर्क साधून, अशा कारखान्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.