बालाजी मंदिरप्रकरणी सिडकोसह एमएमआरडीएचा आक्षेप एनजीटीने फेटाळला

सीआरझेडवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील उलवेतील तिरुपती मंदिरासाठी दिलेल्या सीआरझेड मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींच्या याचिकेवर सिडको आणि एमएमआरडीएने घेतलेला आक्षेप राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)ने फेटाळला आहे. सीआरझेड संदर्भात नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने अर्ज भरण्यास विलंब केल्याने त्यांची याचिका स्वीकारू नये, अशी मागणी सिडको आणि एमएमआरडीएने केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे यावरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून एनजीटी काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

बालाजी मंदिरासाठी दिलेला ४० हजार चौरस मीटरचा भूखंड हा सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात असून सिडकोने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने विचारात घेतली नसल्याचा आरोप करून नॅट कनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी एनजीटीसमोर मंदिराच्या बांधकामाला आव्हान दिले आहे. याबाबत एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत सिडको आणि एमएमआरडीएने सीआरझेड प्राधिकरणाने ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच बांधकाम मंजुरी दिली असून तिला विरोध करण्यासाठी याचिकादाराने ३० दिवसांच्या आत आक्षेप घ्यायला हवा. मात्र, त्यांनी विलंबाने विरोध केल्याचा आक्षेप घेतला होता. यावर नॅट कनेक्टत्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी एमसीझेडएमएने दिलेली मंजुरी सार्वजनिक डोमेनमध्ये नसल्याचे नमूद करून ही माहिती एमसीझेडएमएने या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायाधिकरणाला मंजुरीचे पत्र सादर केले तेव्हाच अर्जदाराच्या लक्षात आल्याचे सांगितले.

एनजीटीचे न्यायिक सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी अंतिम सीआरझेड मंजुरी जानेवारीमध्ये जनतेला कळविल्याचे मान्य केले. तत्पूर्वी, खंडपीठाने एमसीझेडएमएला सीआरझेड मंजुरीचा आधार स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. यावेळी भट्टाचार्य यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की मंदिराचा भूखंड मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी उभारलेल्या तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डचा भाग आहे. त्याची स्थापना २०१९ मध्ये केली होती. गुगल अर्थ नकाशावर हे क्षेत्र भरती-ओहोटीसह खारफुटी आणि पाणथळीचे दिसत असून महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचा नकाशाही त्याची पुष्टी करत असल्याचे सांगितले. सिडकोच्या बेकायदेशीर लीजमुळे जैवविविधताचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कुमार यांनी अर्जात म्हटले आहे. तसेच, कास्टिंग यार्डपूर्वी हा परिसर मासेमारी क्षेत्र होते. परंतु, कास्टिंग यार्डसाठी तेथे आता खारफुटीची कत्तल करून डेब्रिजचा भराव टाकल्याचा मुद्दा खंडपीठाने नोंदवून घेतला.