रुंदीकरणात भूसंपादनाचा अडथळा

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला.

- वैभव गायकर
पनवेल : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला. २०११ मध्ये पहिल्या टप्प्यात पळस्पे ते इंदापूर दरम्यान रुंदीकरणाच्या कामाला सुरु वात झाली. मात्र, अद्याप हे रुंदीकरण पूर्ण झालेले नाही. भूसंपादन प्रक्रियेस होणाऱ्या विलंबामुळे कामात अडथळा येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत हे काम केले जाणार आहे. पहिला टप्पा पळस्पे ते इंदापूर तर दुसरा टप्पा इंदापूर ते कशेडी असणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २०९ हेक्टर जमिनी शासनाला संपादित करायची होती. त्यापैकी २०७ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली आहे. विशेष म्हणजे, या संपादनाच्या प्रक्रि येत अनेक ठिकाणी मूळ जागेच्या ठिकाणी वेगळीच जागा दाखवण्यात आल्याने अनेक शेतकºयांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संपादनातून दोन हेक्टर जमीन वगळण्यात आली आहे. जमिनी संपादित केल्याची नोंद शासन दरबारी असताना प्रत्यक्षात जमीन संपादित झालीच नसल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, खासगी वाटाघाटी या शासनाच्या नव्या जीआरनुसार सुमारे २३ शेतकºयांकडून नव्याने ३.२३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या शेतकºयांचे नव्याने खरेदीखतदेखील तयार करण्यात आले आहे. या शेतकºयांना २०१८ प्रमाणे जमिनीचा मोबदला दिला गेल्याने इतर शेतकºयांच्या तुलनेत या शेतकºयांना जास्त मोबदला मिळणार आहे. मुंबई- गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विलंब होत असल्याची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे. ८४ कि.मी.चे हे रुंदीकरण असून नऊ वर्षांनंतरही काम अंतिम टप्प्यात आलेले नाही.
संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा ताबा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आलेला आहे. विशेषत: या संदर्भात प्रतिक्रि या जाणून घेण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी हेमंत फेगडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
>भूसंपादन प्रक्रि येमध्ये कोणताही अडथळा नसून संपादित केलेली जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. २ हेक्टर जमीन संपादनातून वगळण्यात आली आहे. ३.२३ हेक्टर जमीन नव्याने संपादित करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकºयांना २0१८ नुसार जमिनीचा मोबदला देण्यात आलेला आहे.
- प्रतिमा पुदलवाड,
भूसंपादन अधिकारी,
पेण
>भूसंपादन अधिकाºयांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे भूसंपादन प्रक्रि या अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. विशेष म्हणजे, मालमत्ता बाधित नसतानादेखील अनेकांना मोबदला देण्यात आलेला आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- संतोष ठाकूर,
समन्वयक, पळस्पे-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पग्रस्त कृती समिती