शेतकरी कोकण भवनवर धडक देणार

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्थेने आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासन शेतक-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने ९ एप्रिलला कोकण भवनवर धडक देण्यात येणार आहे.

पनवेल - शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्थेने आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासन शेतक-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने ९ एप्रिलला कोकण भवनवर धडक देण्यात येणार आहे.
रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्था २३ मार्चपासून धरणे आंदोलन करत आहे. १९६० साली भूसंपादित केलेल्या व प्रकल्पांसाठी न वापरल्या गेलेल्या जमिनी विक्र ी करण्याच्या एकतर्फी निर्णयाच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या पुढील नियोजनाबद्दल माहिती देण्यासाठी पनवेलच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये माजी आमदार विवेक पाटील, इंटकचे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घरत, रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्थेचे सहसचिव समीर खाने, सल्लागार मोहन देशमुख, सदस्य लक्ष्मण केदारी यांनी पत्रकारांसमोर भूमिका स्पष्ट केली.
शेतकºयांची परिस्थिती मांडताना समीर खाने म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादन कायदा १८९४(भाग-१)प्रमाणे बेसिक केमिकल अ‍ॅण्ड इंटरमेडिएट या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी व कामगार वसाहतीसाठी पनवेल तालुक्यातील पोसरी, तुराडे, सावळे, देवळोली व दापिवली आणि खालापूर तालुक्यातील पराडे, आंबिवली व वासंबे या गावांची १६०० एकर जमीन संपादित केली. त्यापैकी ३०० एकरवर एच.ओ.सी. कारखाना, २१० एकरवर एच.ओ.सी. कामगार वसाहत उभारण्यात आली. १९७५ साली ५४० एकर जमीन इतर प्रकल्पांना महाराष्ट्र शासनाने परस्पर दिली. उर्वरित अंदाजे ५५० एकर जागेवर दुबारपिकी, शेती, ग्रामस्थांची घरे, वाडे, वाढीव वसाहती, आदिवासीवाड्या आहेत. कंपनीने न वापरलेली, शेतकºयांच्या ताब्यातील व शेतकºयांच्या उपजीविकेशी निगडित गोष्टी, घरे, वाडे व इतर वसाहती असलेल्या जमिनीचे अवार्ड रद्द करून, ती शेतकºयांना परत मिळावी म्हणून गेली १२ वर्षे शासनस्तरावर चर्चा, बैठका, आंदोलने चालू आहेत. तीन वेळा विधानसभेत रसायनीकरांच्या शेतजमिनी परत कराव्यात, यासाठी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.