शहरातील घरांच्या किमती स्थिर राहणार

रेडीरेकनरमध्ये नाममात्र वाढीची शक्यता; पाच टक्के जीएसटीतील सूट पथ्यावर

नवी मुंबई : रियल इस्टेट क्षेत्रात निर्माण झालेल्या मंदीच्या परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने या वेळी रेडीरेकनरमध्ये अत्यल्प म्हणजेच केवळ एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. शिवाय, केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये पाच टक्के सूट दिल्याने याचा मोठा दिलासा सर्वसमान्य ग्राहक आणि पर्यायाने विकासकांना मिळणार आहे.

शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने स्वस्त व परवडणारी घरे बांधणे विकासकांना अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून मागणी व पुरवठा यात मोठ्या प्रमाणात तफावत निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन या क्षेत्रातील अनिर्बंध व बेहिशोबी व्यवहाराला चाप लावला आहे. त्यानंतर लगेच जीएसटी व महारेरा कायदा कार्यान्वित केल्याने याचा मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मोठा फटका बसला. मालमत्ता विकल्या न गेल्याने बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. तसेच दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या रेडीरेकनरच्या वाढत्या दरामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होत असते.

नियमानुसार १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. आतापर्यंतच्या धोरणानुसार रेडीरेकनरमध्ये साधारणपणे १० ते १५ टक्के इतकी वाढ केली जाते; परंतु यावर्षी रेडीरेकनरमध्ये केवळ एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे समजते. यातच केंद्र सरकारने जीएसटीमध्येही पाच टक्के सूट दिल्याने घरांच्या किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही, असा विश्वास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे, असे असले तरी सध्या लोकसभेची आचारसंहिता लागली आहे. त्यामुळे १ एप्रिल रोजी रेडीरेकनरच्या नवीन दराची घोषणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.