गावठाण विकासाचे पनवेल महापालिकेसमोर आव्हान

पनवेल महानगर पालिकेचा २०१८ ते १९ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी बुधवारी स्थायी समितीत सादर केला. वास्तववादी या अर्थसंकल्पात पालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

पनवेल : पनवेल महानगर पालिकेचा २०१८ ते १९ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी बुधवारी स्थायी समितीत सादर केला. वास्तववादी या अर्थसंकल्पात पालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गावठाणाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालिकेने २४ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र गावठाणाचा विकास हे पालिकेसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
पनवेल महानगर पालिकेच्या स्थापनेला दीड वर्ष पूर्ण झाले आहे. या महानगर पालिकेत २९ गावांचा समावेश आहे. सिडको, औद्योगिक वसाहतीला लागून असलेल्या या गावात अद्याप मूलभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. सिडको गावाभोवताली सर्व सुविधा पुरविल्या मात्र गावांना वेगळा न्याय दिला. पनवेल महानगर पालिकेतील गावे अद्याप पाणी, गटारे, रस्ते या मूलभूत समस्यांनी ग्रासलेली आहेत. पालिकेत समाविष्ट ११ गावात अद्याप पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी पोहचू शकलेली नाही. त्यामुळे पालिकेत समाविष्ट ग्रामीण भागाच्या विकासाची धुरा पालिकेच्या खांद्यावर आहे. लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न देखील यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
सिडकोने गावठाणाच्या विकासासाठी २०० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र या निधीपैकी एकू ण किती निधी सिडकोने खर्च केला हे गुलदस्त्यात आहे. पनवेल महानगर पालिकेच्या माध्यमातून अद्याप गावठाणांचा सिटी सर्व्हे करण्यात आलेला नाही. हा सर्व्हे झाल्याशिवाय गावठाण विकासाचा आराखडा पालिकेला तयार करता येणार नाही. एकीकडे सिडकोचा गावठाण परिसरात शिरकाव सुरूच आहे. सिडकोकडे १२.५ टक्के भूखंडासाठी जागा शिल्लक नसल्याने अनेक भूखंड गावाजवळ काढण्यात येत आहेत. यामुळे गावाभोवताली जागा शिल्लक नाही. अनेक गावांजवळ समाजमंदिर, खेळाची मैदाने, तसेच करमणुकीकरिता कोणतीच वास्तू उभारण्यात आली नसल्याने पालिकेने सर्वप्रथम गावांची हद्द निश्चित करणे गरजेचे आहे. याकरिता लोकप्रतिनिधींनी देखील प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे.