पनवेलमधील कॅशलेस गावे कागदावरच

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा भाग म्हणून रायगड जिल्हाधिकाºयांनी ६७ गावे कॅशलेस करण्याची घोषणा केली होती.

नामदेव मोरे
नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा भाग म्हणून रायगड जिल्हाधिकाºयांनी ६७ गावे कॅशलेस करण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये पनवेल तालुक्यातील कोप्रोली व डेरीवली या दोन गावांचा समावेश होता. परंतु एक वर्षानंतरही फक्त औपचारिक बैठक वगळता गावे कॅशलेस करण्यासाठी काहीही प्रयत्न झालेले नसून, डिजिटल इंडिया मोहीम फसल्याचे उघड झाले आहे.
डिजिटल इंडिया अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त कॅशलेस व्यवहार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे अभियान गावापर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्रातील गावे कॅशलेस करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी शीतल तेली- उगले यांनी अधिकाºयांची बैठक घेवून जिल्ह्यातील ६७ गावे कॅशलेस करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातून दोन गावांची निवड केली होती. यामध्ये पनवेल तालुक्यातील कोप्रोली व डेरीवली या दोन गावांची निवड केली होती. तहसीलदार दीपक आकडे यांनी दोन्ही गावांमध्ये बैठका घेवून राज्यातील पहिले डिजिटल गाव बनविण्याचा संकल्प सोडला होता. याविषयी प्रसारमाध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. परंतु पुढील एक वर्षामध्ये काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत. ‘लोकमत’च्या टीमने कोप्रोलीला भेट दिली असता कॅशलेस गाव करण्यासाठी प्रशासनाने काहीही केले नसल्याची माहिती समोर आली. गावामध्ये छोटी-मोठी २० दुकाने आहेत. या दुकानांमध्ये जावून चौकशी केली असता सर्व व्यवहार रोकडमध्येच होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी वर्षभरामध्ये काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत व प्रत्यक्षात ते शक्यही नसल्याची माहिती देण्यात आली. प्रशासनाने फक्त दिखावेगिरी केली असल्याचेही उघड झाले आहे. येथील नागरिकांशी कॅशलेसविषयी चर्चा केली असता एक वर्षापूर्वी एक बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये काय केले जाणार याविषयी माहिती दिली, पण प्रत्यक्षात काहीही झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.
मुंबई-पुणे रोडवर पनवेलपासून काही अंतरावर असलेल्या डेरीवली गावाचीही कॅशलेससाठी निवड झाली होती. या गावालाही ‘लोकमत’च्या टीमने भेट दिली. गावाच्या मध्यभागी असलेल्या दुकानामध्ये काही साहित्य घेवून कार्डने पैसे दिले तर चालतील का असे विचारले असता आमच्याकडे स्वाइप मशिन नाही, असे सांगण्यात आले. शासनाच्या कॅशलेस व्हिलेजविषयी सांगितले असता त्यांना काहीही माहिती नसल्याचे दुकानदारांनी सांगितले. गावातील इतर दुकानदारांनीही येथील सर्व व्यवहार कॅशमध्येच होत असल्याची माहिती दिली. कॅशलेस अभियान राबविण्यासाठी गावच्या शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांचा जनजागृतीसाठी उपयोग केला जाणार होता. परंतु शाळेत जावून चौकशी केली असता याविषयी काहीही माहिती नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. डिजिटल इंडिया अभियान पूर्णपणे फसले असून शासन व प्रशासनाच्या दिखावेगिरीविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.


डिजिटल व्हिलेज ही काही दिवसामध्ये किंवा महिन्यामध्ये साध्य होणारे अभियान नाही. यामुळे प्रशासनाने या भ्रामक कल्पनांपेक्षा गावातील रस्ते, गटार, शाळा व इतर नागरी सुविधा दर्जेदार कशा देता येतील याकडे लक्ष द्यावे. नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या, त्यांचा आर्थिक स्थर सुधारला तरच कॅशलेस व्हिलेज प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल असे मतही काही ग्रामस्थांनी चर्चा करताना व्यक्त केले.

दुकानदारांना
माहितीच नाही
गावे कॅशलेस करण्यासाठी दुकानदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. दुकानदारांना या अभियानाविषयी सविस्तर माहिती देणे व त्यांच्याकडे स्वाइप मशिनपासून इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे होत्या. पण प्रत्यक्षात या मोहिमेविषयी कोणत्याही व्यापाºयाला माहिती नसल्याचेच त्यांच्याशी चर्चा करताना लक्षात आले.

कॅशलेससाठीचे पाच मार्ग
जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत कॅशलेस गावे करताना पाच मार्गांचा वापर करण्याचे पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले होते. यामध्ये यूपीआय, यूएसएसडी, ई-वॅलेट, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, आधार संलग्न पेमेंट पद्धतीचा समावेश होता. यामधील एकाही पद्धतीचा दोन्ही गावातील नागरिकांकडून वापर होत नाही व तो व्हावा यासाठी प्रशासनाने काहीही प्रयत्न केलेला नाही.