कुणाच्या घरात घुसून आंदोलन कसे काय करू शकता? हायकोर्टाचा 'आप'ला सवाल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नवी दिल्ली : दुसऱ्याच्या घरात त्याच्या परवानगीशिवाय शिरून तेथे धरणे धरण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा मार्मिक सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केल्याने गेला आठवडाभर दिल्लीच्या राजनिवासात ठिय्या देऊन बसलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य तीन मंत्र्यांची मोठी पंचाईत झाली.
दिल्लीच्या अधिकारीवर्गाने पुकारलेला अघोषित संप मागे घेण्याचा आदेश नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी द्यावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया व गोपाल राय आणि सत्येंद्र राय हे दोन मंत्री ११ जूनपासून राजनिवासाच्या आगांतूक कक्षात धरणे धरून बसले आहेत. दोन या धरण्याच्या विरोधात तर एक अधिकाºयांच्या संपाच्या विरोधात अशा तीन याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.
न्या. ए. के. चावला व न्या. नविन चावला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिका सुनावणीसाठी सुनावमीसाठी आल्या तेव्हा दिल्ली सरकारच्या वकिलाने मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांची मागणी कशी योग्य आहे, हे सांगण्यास सुरुवात केली. मंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकांना अधिकारी जात नाहीत, अशी कबुली देऊन आयएएस संघटनेने अधिकारी ‘अघोषित’ संपावर आहेत, यास दुजोराच दिला आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
यावर न्यायमूर्तींनी सरकारच्या वकिलावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. न्यायमूर्तींनी त्यांना विचारले, तुम्ही (मंत्री) संपावर नाहीत, तर धरणे धरून बसले आहेत, असे तुमचे म्हणणे आहे. असे धरणे धरायला तुम्हाला कोणी परवानगी दिली. हा प्रत्येक मंत्र्याचा व्यक्तिगत निर्णय आहे, असे वकिलाने सांगितल्यावर न्यायालय म्हणाले, तुम्ही राजनिवासाच्या दारावर किंवा बाहेर नव्हे तर आत ठाण मांडले आहे. तेथे अशा प्रकारे धरणे धरायला तुम्हाला परवानगी कोणी दिली? दुस-याच्या घरात त्याच्या परानगीशिवाय शिरायचे आणि तेथे अहोरात्र बसून राहायचे याला संप किंवा धरणे म्हणत नाहीत. अशा गोष्टी करण्याच्या जागा वेगळ्या आहेत!
हे धरणे बंद करण्याचा केजरीवाल यांना आदेश द्यावा, यासाठी भाजपा आमदार विजेंद्र गुप्ता यांनी केलेली नवी याचिकाही खंडपीठाने दाखल करून घेतली. आयएएस संघटनेसही प्रतिवादी करण्यास सांगून पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली गेली.

High Court to Delhi Government Lawyer: This can’t be called a strike. You can’t go inside someone’s office or house and hold a strike there.

— ANI (@ANI) June 18, 2018

अधिकारी चर्चेस तयार
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेची काळजी वाटत असेल तर त्याची हमी मी देतो. त्यांची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा जपणे हे माझे कर्तव्यच आहे, या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या वक्तव्याचे दिल्ली प्रशासनातील अधिकारीवर्गाने स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्री ठोस हस्तक्षेप करणार असतील तर आम्हाला त्यांच्याशी चर्चा करायला आवडेल, असे दिल्ली कॅडरच्या अधिकारी संघटनेने म्हटले. मात्र आम्ही संपावर नाही. पूर्ण उत्साहाने व समर्पणाने आम्ही काम करीत आहोत, असे संघटनेने ट्विट केले.
>दिल्लीकर पोळताहेत
दिल्लीचे मुख्यमंत्री नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी धरणे धरून बसलेत. भाजपावाल्यांनीे मुख्यमंत्र्यांच्या घरी धरणे धरलेय. दिल्लीचे अधिकारी पत्रकार परिषद घेताहेत. या सर्व अनागोंदीकडे पंतप्रधान काणाडोळा करताहेत एवढेच नव्हे तर त्याला प्रोत्साहन देताहेत. या सर्व नाटकाने दिल्लीचे नागरिक मात्र भरडले जाताहेत.
-राहुल गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस