चुकीचे मेसेज रोखणारा कायदा लोकसभा निवडणुकीआधी?

समाज माध्यमांवर (सोशल मीडिया) येणाऱ्या खोट्या बातम्या-सूचना आणि चिथावणी देणारे संदेश प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली  - समाज माध्यमांवर (सोशल मीडिया) येणाऱ्या खोट्या बातम्या-सूचना आणि चिथावणी देणारे संदेश प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी मसुदा बनवण्याची काम सुरू केले आहे. हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लागू केला जाईल, अशी आशा आहे.
या कायद्याने जर सोशल मीडियावर आलेल्या एखाद्या संदेश-सूचनेने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार असेल तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने कोणत्या प्रकारची पावले उचलावीत? त्यांच्याकडून काय कारवाई केली जाईल? हे निश्चित केले जाणार आहे.
या नियोजित कायद्यात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सूचना केल्या जातील. चुकीचा-खोटा-तणाव निर्माण करणारा संदेश कसा ओळखावा, त्याबाबत लोकांना कसे जागरूक करावे, हे लोकांना सांगितले जाईल.
एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय या सगळ्या मुद्द्यांवर गृह मंत्रालयासोबत कायदा व माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचाशी चर्चा करीत आहे. यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट आधारित माध्यमांना निर्देश दिले जातील की कोणत्याही संकटमय परिस्थितीत किंवा हिंसक स्थितीत प्लॅटफॉर्मवर सावधगिरीचे कोणते उपाय योजावेत किंवा कोणती पावले उचलावीत. फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप, टिष्ट्वटर, टेलिग्रामसह इतर सगळे सोशल मीडिया अ‍ॅप आणि वेबसाईट याच्या कार्यकक्षेत असतील.

सोशल प्लॅटफॉर्म्सकडून सहकार्याची गरज
एक अधिकारी म्हणाला, पारदर्शकतेच्या नावावर सरकारला निगराणीची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. परंतु, त्यासोबत सोशल मीडियालादेखील याच शब्दाच्या निमित्ताने त्याच्या जबाबदारीपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही.
आम्हाला याबाबतील सोशल प्लॅटफॉर्मकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. चुकीचे मेसेज नेमके कुणी पोस्ट केले हे शोधता यावे यासाठी या कंपन्यांनी देशात एक तक्रार अधिकारी नियुक्त करावा. त्याची जबाबदारी अशी असावी की त्याने कायदा यंत्रणा-सरकारच्या मागणीनुसार अशा संदेशाची खातरजमा करून किमान वेळेत
सगळ्यात आधी तो संदेश सोशल मीडियावर प्रसारित करणाºया व्यक्तीला ओळखून काढावे. त्याची माहिती कायदा राबवणाºया संस्था-सरकारला द्यावी.