महिला आयोगाला पोटगीचे आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत- केरळ हायकोर्ट

पोटगीबद्दल आदेश देण्याचे अधिकार केरळ महिला आयोगाला नाहीत असे उच्च न्यायालयाने श्रीकुमार व्ही विरुद्ध केरळ महिला आयोग या खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली- घटस्फोटित पत्नी आणि मुलांच्या खर्चासाठी पगारातील तीन-चतुर्थांश वाटा देण्याचे आदेश देणारा केरळ महिला आयोगाचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. पोटगीबद्दल असे आदेश देण्याचे अधिकार केरळ महिला आयोगाला नाहीत असे उच्च न्यायालयाने श्रीकुमार व्ही विरुद्ध केरळ महिला आयोग या खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केले.

केरळ महिला आयोगाने श्रीकुमार यांनी त्यांच्या पत्नीला व दोन मुलांना खर्चापोटी पगारातील तीन चतुर्थांश रक्कम द्यावी असे आदेश दिले होते. मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन गरजा आणि गृहकर्जाचे हप्ते या सर्वांचा विचार यामध्ये करण्यात आला होता. या आदेशांविरोधात श्रीकुमार यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. भूपिंदर सिंग विरुद्ध दिल्ली महिला आयोग या खटल्याचा आधार घेत केरळ महिला आयोगाकडे पोटगीबद्दल आदेश देण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत अशी बाजू श्रीकुमार यांनी मांडली. त्यानुसार न्यायाधीश अनु शिवरामन यांनी केरळ महिला आयोग कायद्याच्या 16 व्या कलमानुसार आयोगाला असे कोणतेही अधिकार देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले.
पत्नी आणि मुलांना देण्यात येणाऱ्या पोटगीसंदर्भातील तरतूद पर्सनल लॉ आणि फॅमिलि कोर्ट्स अॅक्ट अन्वये करता येते. केरळ महिला आयोग 1990 या कायद्याचा विचार केल्यास संबंधित व्यक्तीला पोटगीचे आदेश देण्याचे अधिकार महिला आयोगाला नाहीत असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केले.