सत्ताधाऱ्यांविरोधात कौल देण्याची परंपरा मोडणार?

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या राजस्थान विधानसभेसाठी शुक्रवारी मतदान होत आहे.

- सुहास शेलार

जयपूर : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या राजस्थान विधानसभेसाठी शुक्रवारी मतदान होत असून, गेल्या २५ वर्षांत सत्ताधाºयांच्या विरोधात कौल देण्याची राजस्थानी मतदारांची परंपरा यंदा कायम राहणार का? याचा फैसला आता मंगळवारी होणार आहे.
१९९ जागांसाठी २२८८ उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. पण मुख्य स्पर्धा आहे ती काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातच आहे. शिवाय विविध निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांनीही काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे अंदाज आहेत. मात्र, भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी विशेष रणनीती आखून प्रचारात घेतलेली आघाडी सर्वेक्षणांचे आकडे व सत्ताबदलाची परंपरा मोडीत काढते का? याकडे साºयांचे लक्ष लागले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या निवडणुकीला महत्त्व आले आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग नरेंद्र मोदींनी येथील अलवर जिल्ह्यातून फुंकले होते. त्यामुळे भाजपासाठी ही निवडणूक जिंकणे प्रतिष्ठेचे बनले आहे. मात्र, भाजपाला राजस्थानातून पायउतार करण्यासाठी काँग्रेसनेही कंबर कसली आहे. उशिरा का होईना, पण प्रचारात भाजपासारखी आघाडी घेण्यासाठी काँग्रेसने ‘मास्टर प्लॅन’ आखला. त्याची धुरा ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्याकडे दिली आणि पटेल यांच्या वॉर रुमने दिलेल्या सुचनांनुसार प्रचार केला. शिवाय एक पाऊल पुढे जात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सत्तेत येताच पहिल्या दहा दिवसांत शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करुन ६७ टक्के शेतकरी मतदारांना आपल्या पक्षाचा विचार करण्यास भाग पाडले.
दिग्गज नेत्यांसमोर तुलबळ प्रतिस्पर्धी उभा करत काँग्रेस-भाजपाने कुरघोडीचे राजकारण खेळण्याचाही प्रयत्न केला. याची सुरुवात केली ती काँग्रेसने. भाजपाच्या गोटातून बंडखोरी करत बाहेर पडलेल्या मानवेंद्र सिंह यांना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात झालरापाटण मतदारसंघातून तिकिट देण्यात आले. वसुंधरा राजेंनी २०१३ च्या निवडणुकीत ६०९८६ मतांची आघाडी घेत विजय मिळविला होता. तेव्हा राजपूतांचा भाजपाला पाठिंबा होता. मात्र, गुंड आनंदपाल एन्काउंटर प्रकरणात ‘राजे’ सरकारने घेतलेली भूमिका आणि त्यानंतर पद्मावत चित्रपट प्रकरण हाताळण्यात आलेल्या अपयशामुळे राजपूतांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे वसुंधरा राजे यांच्या विरोधात मानवेंद्र यांच्या रुपात राजपूत उमेदवार देऊन काँग्रेसने त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसच्या या खेळीचा बदलाही राजेंनी घेतलाच. ज्या सचिन पायलट यांनी राजेंविरोधात मानवेंद्र यांना उतरविण्याचा निर्णय घेतला, त्यांची वाट बिकट करण्यासाठी वसुंधरा राजे यांनी आपला विश्वासू सरदार युनुस खान यांना टोंक मतदारसंघातून अगदी शेवटच्या क्षणी यादीत फेरबदल करीत तिकिट दिले. टोंक मतदारसंघात मुस्लीम समाजाचे प्राबल्य आहे. मात्र, युनुस खान आणि पायलट या दोघांनाही हा मतदारसंघ नवखा आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या कन्हैयालाल यांनी टोंक मतदारसंघातून प्रतिस्पध्यार्ला ४०,२२१ मतांनी पराभूत केले होते. त्यामुळे पायलट यांना येथे कडवी झुंज मिळू शकते.
२०१३ च्या निवडणुकीत एससी-एसटी आणि ओबीसी प्रवगार्साठी राखीव असलेल्या ५९ जागांपैकी ५० जागांवर भाजपाने विजय मिळवला होता. उरलेल्या नऊ जागांवर नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि काँग्रेसकडून त्यांना कडवी झुंज मिळाली होती. मात्र यंदा नॅशनल पीपल्स पार्टीचे किरोडीलाल मीणा यांनी आपल्या पक्षाचे भाजपात विलिनिकरण केल्याने भाजपाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. असे असले तरी आरक्षणावरून गुर्जर समाज भाजपावर नाराज आहे. त्याशिवाय आदिवासींसाठी २०१३ च्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नसल्याने आदिवासी समाजही भाजपावर नाराज आहे. त्यात बंडखोरीमुळे होणारे मतांचे ध्रुवीकरण भाजपासाठी चिंतेचे कारण आहे. या साºयाचे परिणाम मतदानावर कितपत होतात ते निकाल लागल्यानंतरच समजेल.
>...या जागांवर ‘करो या मरो’
गेल्या निवडणुकीत काही उमेदवार अगदी ३०० ते
७०० मतांच्या फरकाने विजयी झाले होते. त्यात
नॅशनल पीपल्स पार्टीचे नवीन पलानिया (अंबर), काँग्रेसचे नारायण सिंह (दंत रामगड), काँग्रेसचे
भानवर सिंह (कोलायत), भाजपाच्या भीमा बाई (कुशालगड), नॅशनल पीपल्स पार्टीचे डॉ. किरोडीलाल मीणा (लालसोत), भाजपाच्या अनिता कटारा (सागवारा) यांचा समावेश आहे. मात्र, यंदा या सर्व मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात अपक्षांनी आव्हान निर्माण केल्याने मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जागा कोणत्या पक्षाच्या हाती
जातात, याकडेही विश्लेषकांचे लक्ष आहे