बहुविवाह व निकाह हलालाची वैधताही सर्वोच्च न्यायालय तपासणार

‘तिहेरी तलाक’ घटनाबाह्य ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजामधील बहुविवाह आणि निकाह हलाला या वादग्रस्त प्रथांचीही घटनात्मक वैधता तपासून पाहणार आहे.

नवी दिल्ली- गेल्या सात महिन्यांपूर्वी ‘तिहेरी तलाक’ घटनाबाह्य ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजामधील बहुविवाह आणि निकाह हलाला या वादग्रस्त प्रथांचीही घटनात्मक वैधता तपासून पाहण्याचे पुन्हा एकदा ठरविले आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले जाणार आहे.

बहुविवाह, निकाह हलाला या प्रथांच्या वैधतेस आव्हान देणा-या जनहित याचिकेसह चार रिट याचिका दाखल झाल्या असून, नवी दिल्लीतील समीना बेगम, अश्विनी कुमार उपाध्याय व नफिसा खान तसेच हैदराबादच्या मौलिम मोहसीन बिन हुसैन बिन अब्बाद अल खत्री यांनी यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली.

‘मुस्लीम विमेन रेसिस्टन्स कमिटी’ला पक्षकार होण्यासाठी अर्ज करण्याचीही मुभा देण्यात आली. विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन विशेष घटनापीठाची विनंतीही मान्य करण्यात आली आहे. याचिकांमध्ये केंद्रीय विधी आयोगासही प्रतिवादी करावे, असं सांगण्यात आले होते. परंतु त्याची गरज नसल्याचं खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.  सोमवारी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आल्या, तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राच्या महिला व बालकल्याण, विधी व न्याय तसेच अल्पसंख्य व्यवहार मंत्रालयांना नोटिसा काढण्याचे निर्देश दिले. विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन विशेष घटनापीठाची विनंतीही मान्य केली. याचिकांत केंद्रीय विधी आयोगासही प्रतिवादी केले होते. मात्र त्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.