Union Budget 2019: देशातील १७ पर्यटनस्थळांचा विकास जागतिक निकषांवर करणार

शातील १७ पर्यटनस्थळांचा विकास जागतिक निकषांवर करण्यात येणार असल्याचे विधान त्यांनी भाषणात केले; मात्र ही ठिकाणे कोणती यांचा उल्लेख त्यांनी टाळला.

नवी दिल्ली : निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासासाठी भरीव तरतूद होईल अशा अपेक्षेत असलेल्या या क्षेत्राची निराशा झाली आहे. देशातील १७ पर्यटनस्थळांचा विकास जागतिक निकषांवर करण्यात येणार असल्याचे विधान त्यांनी भाषणात केले; मात्र ही ठिकाणे कोणती यांचा उल्लेख त्यांनी टाळला.
जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित करण्यामागे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळावा आणि त्यायोगे पर्यटकांच्या आगमनात लक्षणीय वाढ व्हावी, हाच उद्देश असल्याचे त्या म्हणाल्या. मात्र त्याचबरोबर देशातील ५० हजार कारागिरांच्या आर्थिक हितसंबंधांना सामावून घेणारी संकुल योजना जाहीर करत त्यांनी आपल्या सरकारचा भर ईशान्येकडील राज्यांवर असेल असे संकेत दिले आहेत. मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल अशी ईशान्येकडील अनेक राज्ये पर्यटन नकाशावर आलेली असून तेथे जाणाऱ्या पाहुण्यांवरील निर्बंध केंद्र सरकारने हटविल्यानंतर तर पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली
आहे.
केंद्राकडून आपल्याला भरीव करसवलती मिळाव्यात तसेच सुखद पर्यटनाच्या अनुभवासाठी जागतिक दर्जाच्या साधनसुविधांची व्यवस्था हवी, अशी मागणी या क्षेत्रातून होत होती. विशेषत: जिथे विदेशी पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते, अशा ठिकाणांच्या प्रवासाच्या सुविधांवर केंद्राने लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेने अर्थमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली होती.
केंद्राच्या ‘उडान’ योजनेचा विस्तार खासगी पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला लाभदायी ठरेल, असा दावा या निवेदनात होता. हॉटेल व्यवसायाला सुलभ अटींवर कर्जपुरवठा करणे, जीएसटी प्रणाली सुटसुटीत करणे अशाही काही मागण्या होत्या; मात्र त्यांची विशेष दखल अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली नाही.

नव्या घोषणा
- देशाच्या पर्यटन नकाशावर अग्रस्थानी असलेल्या केरळ, गोवा आणि राजस्थान या राज्यांना मात्र सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातून थेट असे काहीच मिळालेले नाही.
- ९ टक्के वाटा पर्यटन उद्योगाचा देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनातला असून रोजगाराबरोबरच परकीय चलनाच्या कमाईचा तो महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो.
- ईशान्येकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित करून, सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस असू शकतो अशी शक्यता या क्षेत्रातले जाणकार व्यक्त करीत आहेत.