Triple Talaq Bill: 'रामानेही सीतेला सोडलं होतं, मग इस्लामलाच लक्ष्य का करता?'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2018 11:38 AM2018-08-10T11:38:36+5:302018-08-10T11:38:41+5:30
Triple Talaq Bill: तिहेरी तलाकबाबतचं सुधारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Triple Talaq Bill: 'रामानेही सीतेला सोडलं होतं, मग इस्लामलाच लक्ष्य का करता?'
Next नवी दिल्लीः बहुचर्चित तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाचं राज्यसभेत काय होणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना, काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी वेगळ्याच वादाला तोंड फोडलं आहे. 'सर्वच धर्मांमध्ये स्त्रियांना कमी-अधिक फरकाने अन्याय्य वागणूक दिली जाते. रामायणात श्रीरामानेही सीतेवर संशय घेऊन तिला सोडलं होतं. याचाच अर्थ, सर्व धर्मांमध्ये पुरुषांचं वर्चस्व पाहायला मिळतं. मग फक्त मुस्लिम धर्मातील रुढींवर बोट का ठेवलं जातंय?, असा प्रश्न हुसेन दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकबाबतचं सुधारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधेयक मंजूर न झाल्यास या संदर्भात अध्यादेश काढण्याची तयारीही नरेंद्र मोदी सरकारने केल्याचं कळतं. या पार्श्वभूमीवरच, काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी या प्रकरणात प्रभू रामचंद्रांना ओढल्याने त्यावरून 'रामायण' होऊ शकतं.
Women treated unfairly in all communities, not just Muslims, even Hindus, Christians, Sikhs etc. In every society, there is male domination. Even Shree Ram Chandra ji once left Sita ji after doubting her. So we need to change as a whole: Hussain Dalwai, Congress #TripleTalaqBillpic.twitter.com/dpuh0c3Jyu
— ANI (@ANI) August 10, 2018
तिहेरी तलाक पद्धत गुन्ह्याच्या चौकटीत आणणारं 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत मंजूर झालं होतं. परंतु, या विधेयकातील काही तरतुदींवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. तिहेरी तलाक हा अजामीनपात्र गुन्हा असू नये, तलाक देणाऱ्या पतीला ३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद बदलावी, अशी मतं विरोधकांनी मांडली होती. मोदी सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नसल्यानं हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात अडलं होतं. या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या दृष्टीने, सरकारने थोडी मवाळ भूमिका घेत काही तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे.
मूळ विधेयकात तीन प्रमुख दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा अजामीनपात्र म्हणूनच कायम ठेवला असला, तरी योग्य प्रकरणात दंडाधिकारी आरोपीला जामीन देऊ शकतील. तसंच, पती आणि पत्नीमध्ये समेट झाल्यास दंडाधिकारी सुयोग्य अटींवर प्रकरण बंदही करू शकतील. त्याशिवाय, पत्नीने किंवा कुटुंबातील सदस्याने तक्रार नोंदवली तरच पोलीस गुन्ह्याची दखल घेणार आहेत.
तिसऱ्या सुधारणेनुसार, महिलेला आपल्या मुलाचा ताबा आणि स्वतःसह मुलासाठी पोटगी मागण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यास लोकसभेत परत पाठवलं जाईल आणि त्यातील सुधारणा संमत करून घेतल्या जातील.