तिहेरी तलाक : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भोपाळमधील बैठकीत ठरवणार पुढील रणनीती  

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाकच्या प्रथेला असंवैधानिक ठरवल्यानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याचा विरोध केला होता. आता 10 सप्टेंबर रोजी  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत बौर्डाकडून पुढील रणनीतीबाबत चर्चा होणार आहे.

ठळक मुद्दे10 सप्टेंबर रोजी  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत बौर्डाकडून पुढील रणनीतीबाबत चर्चा होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तिहेरी तलाकची पद्धत ही असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश खेहर यांनी दिले. दरम्यान, कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर 6 महिने बंदी घालण्यात आली आहे.  

नवी दिल्ली, लखनौ, दि. 22 - सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाकच्या प्रथेला असंवैधानिक ठरवल्यानंतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याचा या निर्णयाबाबत पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.   आता 10 सप्टेंबर रोजी  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत बौर्डाकडून पुढील रणनीतीबाबत चर्चा होणार आहे. मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तिहेरी तलाकची पद्धत ही असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. तसेच या प्रथेवर सहा महिन्यांची बंदी घालतानाच या काळात या विषयी कायदा करण्याची सूचना सरकारला केली आहे.  
तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर या निकालावर भाष्य करताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य जफरयाब जिलानी म्हणले, " आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर 10 सप्टेंबर रोजी भोपाळ येथे होणाऱ्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत पुढील रणनीतीविषयी निर्णय  घेतला जाईल. या बैठकीमध्ये अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांबरोबरच  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तिहेरी तलाकच्या निर्णयाबाबतही चर्चा होईल." 
ज्येष्ठ वकील असलेले जिलानी पुढे म्हणाले की, भोपाळ येथे होणाऱ्या बैठकीमध्ये न्यायालयात सुरू अकलेली बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणीही चर्चेचा विषय असेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्याशिवाय त्यावर टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. असेही त्यांनी सांगितले. 
अधिक वाचा
पाकिस्तानसह या देशांमध्ये आधीपासूनच 'बॅन' आहे ट्रिपल तलाक, बंदी आणणारा इजिप्त होता जगातला पहिला देश
Triple Talaq : तिहेरी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी, सहा महिन्यात कायदा बनवण्याचे सरकारला निर्देश
तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मोदी सरकारकडून स्वागत
दरम्यान, गेल्या काही काळापासून गाजत असलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज आपला निकाल सुनावला. तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. तसेच, केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश खेहर यांनी दिले. दरम्यान, कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर 6 महिने बंदी घालण्यात आली आहे.  
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ देणार असलेल्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. देशभरातील मुस्लिम महिलांचं या निकालाकडे लक्ष लागले होते. निकाल संपूर्णपणे नि:ष्पक्ष असावा आणि कुणालाही तक्रार करण्यास वाव राहू नये या उद्देशाने निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच प्रमुख  धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे. 
तिहेरी तलाकची सुनावणी करणा-या घटनापीठातील पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला अवैध ठरवले तर, दोन न्यायामूर्तींनी ही प्रथा कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन मतांनी तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरली आहे. 
दरम्यान, 11 ते 18 मेदरम्यान नियमित सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी सुनावणी दरम्यान कोर्टानं असे म्हटले होते की, 'मुस्लिम समुदायात विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी ही सर्वात वाईट प्रथा आहे'.  तिहेरी तलाक ही प्रथा विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांच्या मते ‘कायदेशीर’ असली तरी प्रत्यक्षात ‘अत्यंत वाईट’ आणि ‘अनिष्ट’ आहे, असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटले होते.