सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे मराठीतही, इंग्रजीचे जोखड कायम

सूत्रांनुसार पहिल्या टप्प्यात आसामी, हिंदी, कन्नड, मराठी, उडिया व तेलगू या सहा भाषांमध्ये ही निकालपत्रे उपलब्ध होतील.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे लवकरच मराठीसह काही निवडक प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध होणार आहेत. ज्यांना इंग्रजी कळत नाही, अशा पक्षकारांना त्यांना समजणाऱ्या भाषेत निकाल कळावा, यासाठी ही सोय केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सूत्रांनी सांगितले की, इंग्रजी निकालपत्रांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी न्यायालयाच्या स्वत:च्या आय.टी. विभागाने सॉफ्टवेअर विकसित केले असून, त्यानुसार भाषांतरित निकालपत्रे प्रसिद्ध करण्यास सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी मंजुरीही दिली आहे.

सूत्रांनुसार पहिल्या टप्प्यात आसामी, हिंदी, कन्नड, मराठी, उडिया व तेलगू या सहा भाषांमध्ये ही निकालपत्रे उपलब्ध होतील. प्रचलित पद्धतीनुसार मूळ इंग्रजी निकालपत्रे जाहीर होताच लगेच न्यायालयाच्या बेवसाईटवर उपलब्ध केली जातात. प्रादेशिक भाषांमधील निकालपत्रे मात्र मूळ निकालानंतर साधारण एक आठवड्यानंतर याच वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जातील. ही नवी सेवा या महिन्याच्या अखेरपासून सुरू होईल, असे सांगण्यात आले.

सूत्रांनुसार सर्वोच्च न्यायालयात ज्या राज्यांमधून सर्वाधिक प्रकरणे येतात त्या राज्यांच्या भाषांची यासाठी निवड झाली आहे. पुढील टप्प्यात इतरही भाषांचा समावेश करण्याचा विचार आहे. सूत्रांनी असेही सांगितले की, सरसकट सर्वच निकालपत्रांचे भाषांतर न करता व्यक्तिगत तंट्याशी संबंधित फौजदारी व दिवाणी प्रकरणे, मालक व भाडेकरूंमधील वाद, विवाहविषयक तंटे यांचे निकाल भाषांतरित स्वरूपात उपलब्ध केले जातील. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या हीरकमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात कोची येथे भाषण करताना ही कल्पना आग्रहपूर्वक मांडली होती. त्यांनी त्यावेळी उच्च न्यायालयांनी त्या त्या राज्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये निकालपत्रे उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती. देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाने अद्याप त्यादृष्टीने कृतिशील पावले उचलली नाहीत. मात्र, सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांनी ही सूचना आपल्या न्यायालयापुरती अमलात आणण्याचे ठरवून त्याची तयारी सुरू केली. लवकरच त्याचे दृश्य फलित पक्षकारांच्या पदरी पडेल.

इंग्रजीचे जोखड कायम
पक्षकारांना समजेल अशा भाषेत न्यायदान करणे, ही न्यायदानाची खरी आदर्श पद्धत मानली जाते. भारत हा बहुभाषक देश आहे; परंतु उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे काम पूर्णांशाने इंग्रजीतच चालते. त्यामुळे ज्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व नाही अशा पक्षकारांना आपल्याच प्रकरणांतील निकालांतील बारकावे कळत नाहीत. ही अडचण सार्वत्रिक व सार्वकालिक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयेही याचे अनुकरणे करतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, मूळ निकाल इंग्रजीत देऊन त्याचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करणे हा अर्धवट दिलासा आहे. न्यायालयांचे कामकाजच स्थानिक भाषांमध्ये चालले, तर हा द्राविडी प्राणायाम करण्याची वेळच येणार नाही.