एससी/एसटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा – रामदास आठवले

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायलायाने घेतलेल्या निर्णयावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी लोकमतशी खास बातचीत केली.

- कोमल बडोदेकर
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) 20 मार्चला महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, अशी तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात करण्यात आली आहे.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तात्काळ कायद्यातील बदल लागू करण्यात आले आहेत. यानंतर विविध दलित संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दलित संघटनांनी 2 एप्रिलला भारत बंदचे आवाहन केले आहे. तर केंद्र सरकारने निर्णयाच्या 9 दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयान पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास आणि इतर बाबींवर विचार करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि या संपूर्ण विषयावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी लोकमतशी खास बातचीत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबात दिलेल्या निर्णयाविषयी प्रश्न विचारला असता “ दलितांचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा थोडा अधिक कठोर करायला हवा. मात्र याचा अर्थ असा नाही की त्याच्या पूर्णपणे उलट करण्यात यावे. यामुळे दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारात आणखी वाढ होईल. केंद्र सरकारने आपली बाजू व्यवस्थित मांडली नाही या गोष्टीला नाकारत हा निर्णय दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतला आहे, असे रामदास आठवले यांनी म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खरचं दलितांचे मदतनीस आहेत का किंवा त्यांच्याविषयी दुहेरी वृत्ती आहे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना आठवलेंनी “नरेंद्र मोदींनी दलित समाजासाठी काम केले आहे”, असे म्हटले. तसेच ऊना हल्ल्याचा उल्लेख करत त्यांनी नरेंद्र मोदींनी त्यावेळी “दलितांना मारू नका… त्यांच्यावर अत्याचार करू नका… मला मारा…” असे म्हटल्याची आठवण करून दिली. काही दिवसांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावासोबत ‘रामजी ’ जोडण्याच्या निर्णयावर आठवले यांना विचारले असता रामजी आणि भगवान राम यांच्यात काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले. “हा निर्णय भगवान राम यांच्याशी संबंधित नाही. त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी होते आणि महाराष्ट्रात आपल्या नावानंतर वडिलांचे नाव लावण्याची परंपरा आहे. म्हणूनच संविधानात बाबासाहेबांनी आपले पूर्ण नाव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असे लिहिले आहे. तसेच हा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारचा आहे, त्यामुळे मला वाटत नाही हा निर्णय संपूर्ण देशात लागू होईल,” असेही आठवले यांनी सांगितले.

मोदी सरकार दलितांची संरक्षण आणि मदत करत असताना भीम सेनेचे अध्यक्ष अजूनही कारागृहात का?, असा प्रश्न लोकमतने आठवले यांना विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना “सहारनपूर वादानंतर चंद्रशेखर यांना अटक करण्यात आले, तेव्हापासून ते कारागृहात आहेत. त्यांचे एवढ्या काळासाठी कारागृहात राहणे ठीक नाही. त्यांच्या सुटकेबाबत मी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्य़ाशी चर्चा करणार आहे. तसेच त्यांची सुटका लवकरात लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार”, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात विविध दलित संघटनांनी 2 एप्रिलला भारत बंदचे आवाहन केले आहे, याविषयी बोलताना आठवलेंनी ‘आंदोलन करावे की न करावे’ हा संपूर्णपणे त्या संघटनांचा निर्णय असल्याचे म्हटले. आमचे सरकार या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले.