...म्हणून 'दागी' नेत्यांच्या निवडणूकबंदीस सुप्रीम कोर्टाने दिला नकार!

सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेला कायदा करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्ती निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरु नये यासाठी संसदेनं कठोर कायदा करावा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण रोखण्याची जबाबदारी संसदेची असल्याचं न्यायालयानं निकालात म्हटलं. या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

- भ्रष्ट नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही.
- कायदे करणं हे संसदेचं काम आहे. त्यामुळे संसदेनेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखावं.
- उमेदवारानं त्याच्याविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती द्यावी.
- राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती इंटरनेट आणि प्रसारमाध्यमांचा वापर करुन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावी. 
- निवडणूक आयोगाचा अर्ज ठळक अक्षरात भरला जावा.
- उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती राजकीय पक्षांनाकडेही असावी. 
- उमेदवारांनी त्यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणं गरजेचं आहे. 
- राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण वाढतं आहे. ते रोखायला हवं.
- भ्रष्टाचार आर्थिक दहशतवादासारखा आहे. 
- एखाद्या व्यक्तीविरोधात आरोपपत्र दाखल आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करु शकत नाही.