बिहार बालिकाश्रम बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुओ मोटो दाखल; केंद्रासह राज्य सरकारला नोटीस

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश 

नवी दिल्ली : बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथील बालिकाश्रमातील मुलींवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं सुओ मोटो दाखल करुन घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयानं महिला आणि बालविकास मंत्रालय, बिहार सरकार आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला नोटीस पाठवली आहे. या धक्कादायक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं लक्ष घालावं, यासाठी सुओ मोटो दाखल करुन घेण्याची विनंती पाटण्यातील एका व्यक्तीनं केली होती. 

बिहारमधील बालिकागृहात घडलेली घटना अतिशय धक्कादायक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याप्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला दिले आहेत. या प्रकरणाचं वार्तांकन करणाऱ्या माध्यमांनाही न्यायालयानं विशेष सूचना दिल्या आहेत. बलात्कार प्रकरणातील एकाही पीडित मुलीचं छायाचित्र समोर येणार नाही याची काळजी घ्या, अशी सूचना न्यायालयानं दिली आहे. याशिवाय पीडित मुलींच्या मुलाखती घेण्यासदेखील मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं वकील अपर्णा भट्ट यांची ऍमिकस क्युरी (न्याय मित्र) म्हणून नियुक्ती केली आहे. 

Supreme Court took suo moto cognizance of  #Muzaffarpur shelter home case. Court issued notice to Bihar Govt and Centre and sought a detailed reply from them pic.twitter.com/xb09Q1PeQh

— ANI (@ANI) August 2, 2018

माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आल्यानंतर बिहारमध्ये राजकारण तापलं आहे. मुजफ्फरपूरमध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर डाव्या पक्षांनी आज बिहार बंदची हाक दिली आहे. या बंदला आरजेडी आणि काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या राजनाम्याची मागणी डाव्या पक्षांकडून केली जात आहे. याआधी माजी मुख्यमंत्री आणि आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी या प्रकरणाचा निषेध म्हणून सायकल रॅली काढली होती.