आलिशान अॅम्बी व्हॅलीचा होणार लिलाव, स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली, दि. 10 - सर्वोच्च न्यायालयानं अँबी व्हॅलीच्या लिलावावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सहारा समूहाकडून अँबी व्हॅली लिलावाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिका फेटाळत अँबी व्हॅलीच्या लिलावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे सहारा समूहाला आता अँबी व्हॅलीचा लिलाव करावा लागणार आहे.  
गेल्या काही दिवसांपूर्वी 300 कोटी रुपये डिपॉझिट करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानंच सहाराच्या पुणे येथील अॅम्बी व्हॅलीतील संपत्तीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिले होते. त्याविरोधात सहारा समूहानं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिका फेटाळत सहारा समूहाला जोरदार धक्का दिला आहे. सहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. 17 एप्रिलपर्यंत सहारा समूहाकडून 5,092.6 कोटी रुपये जमा न झाल्यास, पुण्यातील अॅम्बी व्हॅलीतील 39,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयानं 21 मार्च रोजी सहारा समूहाला दिली होती. त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टानं सहारा समूहाला अशा मालमत्तेची माहिती द्यायला सांगितली होती, ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. जेणेकरून या संपत्तीच्या लिलावाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी रक्कम जमवण्यास मदत होईल. यासाठी सहारा समूहाला दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता.  सहाराच्या अ‍ॅम्बी व्हॅलीचे मूल्य 39 हजार कोटी रुपये आहे. दरम्यान न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सहारा समूहासमोर स्पष्ट केले की, ही रक्कम भरण्यासाठी वेळेची मर्यादा वाढवून दिली जाणार नाही. सहारा समूहाने न्यायालयाला असा विश्वास दिला होता की, ही रक्कम 17 एप्रिलपर्यंत भरण्यात येईल. सहाराच्या वकिलांनी याबाबत अंतरिम अपिलाचा उल्लेख केला होता. यात ही रक्कम जमा करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहारा समूहाला ही रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे.
 
यापूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, जर या प्रकरणात काही रक्कम जमा करण्यात येत असेल तर न्यायालय वेळ वाढवून देण्याबाबत विचार करू शकते. दरम्यान, सहारा समूहाच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहाराची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश यापूर्वीच कोर्टाने दिले आहेत. सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या आईच्या निधनानंतर 6 मे 2016 रोजी न्यायालयाने रॉय यांना चार आठवड्यांसाठी पॅरोल मंजूर केला होता. त्यानंतर पॅरोलची मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. 4 मार्च 2014 रोजी रॉय यांना तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.

Sahara SEBI Case: Supreme Court declined to stay the auction of Aamby Valley

— ANI (@ANI) August 10, 2017