दिल्लीत फटाक्यांवर बंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिले समिती बनवण्याचे आदेश

- गेल्या काही दिवसांपासून राजधानीतल्या वायू प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवली गेली आहे. डिझेलची वाहनं बंद करण्याच्या निर्णयानंतर आता फटाके फोडण्यावरही प्रतिबंध येणार आहे. फटाक्यामुळे वाढत असलेल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी फटाक्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली, दि. 12 - गेल्या काही दिवसांपासून राजधानीतल्या वायू प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवली गेली आहे. डिझेलची वाहनं बंद करण्याच्या निर्णयानंतर आता फटाके फोडण्यावरही प्रतिबंध येणार आहे. फटाक्यामुळे वाढत असलेल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी फटाक्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं फटाके बंद करण्यासाठी समिती बनवण्याचा आदेश दिल्ली सरकारला दिला आहे.

तसेच दिल्ली सरकारकडून बनवण्यात येणा-या समितीला 31 डिसेंबर 2017मध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वात ही समिती बनवण्यात यावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. डिसेंबर 2016मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली- एनसीआरमध्ये फटाके विक्रीवर पूर्णतः बंदी घातली होती. राजधानीतलं वाढतं प्रदूषण लक्षात घेता न्यायालयानं हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीमध्ये ही याचिका टाकण्यात आली होती. न्यायालयानं आज या प्रकरणावर सुनावणी करत समिती बनवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठानं हे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वात बनवण्यात आलेली समिती सामूहिकरीत्या दसरा आणि दिवाळीदरम्यान फोडण्यात येणा-या फटाक्यांनी लोकांच्या प्रकृतीवर होणा-या दुष्परिणामांचा अभ्यास करणार आहे. न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांनाही फटकारलं आहे. फटाक्यांच्या व्यापा-यांना देण्यात येणा-या परवान्यांची संख्याही निम्म्यावर आली पाहिजे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. फटाका व्यापा-यांचे परवाने निलंबित करण्यासाठी 11 नोव्हेंबर 2016 रोजी देण्यात आलेले आदेश काही वेळासाठी स्थगित करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. दिवाळीच्या नंतर याचा पुनर्विचार होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.