31 आठवड्यांच्या गर्भवतीला सर्वोच्च न्यायालयानं गर्भपाताची दिली परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी 13 वर्षांच्या एका 31 आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातासाठी परवानगी दिली आहे.

नवी दिल्ली, दि. 6 - सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी 13 वर्षांच्या एका 31 आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातासाठी परवानगी दिली आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं या अल्पवयीन मुलीच्या आरोग्याची वैद्यकीय चाचणी घेण्यासाठी एक मेडिकल बोर्डही स्थापन केलं आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान त्यांनी त्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच या मुलीच्या प्रकृतीच्या चौकशीसाठी मुंबईस्थित सर जे. जे. ग्रुप ऑफ मेडिकल बोर्डाची स्थापना केली आहे. हा बोर्ड मुलीची वैद्यकीय चाचणी करून गर्भपातासाठी सहमती देणार आहे. न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणात सुनावणी स्थगित केली. मेडिकल बोर्डाच्या सल्ल्यानंतर मुलीला गर्भपात करता येणार आहे. दुसरीकडे 20 आठवड्यानंतर महिलेला गर्भपात करण्यासाठी प्रतिबंध आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं 28 जुलै रोजी एका 10 वर्षांच्या गर्भवती अल्पवयीन मुलीला 31 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यासाठी नकार दिला होता. र्भपातसंबंधित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. ही महिला पश्चिम बंगालची राहणारी असून तिच्या गर्भातील बाळाला ह्रदयाचा गंभीर आजार झाला होता. महिला आणि तिच्या पतीने यामुळेच गर्भपाताची मागणी केली होती. हा आजार आईच्या आरोग्यासाठीही घातक असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. न्यायालयाने महिलेची तपासणी करण्यासाठी सात डॉक्टरांचं एक पथक गठीत केलं होतं. या डॉक्टरांच्या पथकाने दिलेल्या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली होती. 
 
डॉक्टरांनी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, "गर्भात वाढत असलेल्या बाळाचा जन्म होऊ न देणे आई आणि बाळासाठी योग्य आहे. गर्भपात करणं गरजेचं असून तसं न केल्यास आईला मानसिक धक्का बसू शकतो. तसंच जर बाळाचा जन्म झाला तर ह्रदयाच्या आजारामुळे त्याची अनेकदा सर्जरी करावी लागेल". या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गर्भपाताचा निर्णय दिला होता.
 
याप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत त्यांचं मत मागितलं होतं. कोलकाताच्या या महिलेने एमपीटी अॅक्ट 1971 मधील सेक्शन 3 ला आव्हान दिलं होतं. कायद्यानुसार 20 आठवड्यांहून जास्त काळ लोटला असताना गर्भपात केल्यास बेकायदेशीर समजलं जातं. महिलेने न्यायालयात सांगितलं होतं की, 25 मे रोजी जेव्हा आपल्या बाळाला गंभीर आजार असल्याची माहिती मिळाली, तेव्हा 20 आठवडे उलटून गेले होते. त्याच्या एक आठवड्यानंतर आपल्याला या आजाराबद्दल कळलं. गर्भपात करण्यासाठी महिलेच्या वकिलाने प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉ देवी शेट्टी यांचं प्रमाणपत्र सादर केलं होतं.