सर्वोच्च न्यायालयाकडून 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी

नवी दिल्ली, दि. 3 - गर्भपातसंबंधित प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. ही महिला पश्चिम बंगालची राहणारी असून तिच्या गर्भातील बाळाला ह्रदयाचा गंभीर आजार झाला होता. महिला आणि तिच्या पतीने यामुळेच गर्भपाताची मागणी केली होती. हा आजार आईच्या आरोग्यासाठीही घातक असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. न्यायालयाने महिलेची तपासणी करण्यासाठी सात डॉक्टरांचं एक पथक गठीत केलं होतं. या डॉक्टरांच्या पथकाने दिलेल्या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. 

 

डॉक्टरांनी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं की, "गर्भात वाढत असलेल्या बाळाचा जन्म होऊ न देणे आई आणि बाळासाठी योग्य आहे. गर्भपात करणं गरजेचं असून तसं न केल्यास आईला मानसिक धक्का बसू शकतो. तसंच जर बाळाचा जन्म झाला तर ह्रदयाच्या आजारामुळे त्याची अनेकदा सर्जरी करावी लागेल". या रिपोर्टच्या आधारेच न्यायाधीश दिपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गर्भपाताचा निर्णय दिला.

 

याप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत त्यांचं मत मागितलं होतं. कोलकाताच्या या महिलेने एमपीटी अॅक्ट 1971 मधील सेक्शन 3 ला आव्हान दिलं होतं. कायद्यानुसार 20 आठवड्यांहून जास्त काळ लोटला असताना गर्भपात केल्यास बेकायदेशीर समजलं जातं. महिलेने न्यायालयात सांगितलं होतं की, 25 मे रोजी जेव्हा आपल्या बाळाला गंभीर आजार असल्याची माहिती मिळाली, तेव्हा 20 आठवडे उलटून गेले होते. त्याच्या एक आठवड्यानंतर आपल्याला या आजाराबद्दल कळलं. गर्भपात करण्यासाठी महिलेच्या वकिलाने प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉ देवी शेट्टी यांचं प्रमाणपत्र सादर केलं होतं. 

 

याचिकाकर्ता महिलेने गर्भपात करण्याची परवानगी न मिळाल्यास आपला मृत्यू होईल असा दावा केला होता. तज्ञांनी न्यायालयात सांगितलं की, "अनेकदा गर्भासंबंधित आजारांची माहिती 20 आठवडे उलटून गेल्यावरच मिळते. यामुळे महिला आणि तिच्या कुटुंबियांना गर्भपात करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यास फार कमी वेळ मिळतो. महिलेची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला कोलकातामधील सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांची एक समिती तयार करत महिलेची तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसएसकेएम रुग्णालयातील सात डॉक्टरांची एक समिती निर्माण करण्यात आली. त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा निर्णय दिला आहे.