वचने किं दरिद्रता?

‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा असलेल्या जाहीरनाम्यासह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे

जयशंकर गुप्ता, नवी दिल्ली
‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा असलेल्या जाहीरनाम्यासह निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन आएंगे’ आणि विदेशी बँकांमध्ये जमा लाखो रुपये परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्यात येतील, या वचनांनी देशातील मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे आकृष्ट झाले होते. पण त्याआधारे सत्तेत आलेले मोदी सरकार वर्षभराच्या वाटचालीत वचनपूर्तीच्या दृष्टीने काहीही लक्षणीय करू शकलेले नाही.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काळ्या पैशावर सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.व्ही. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करून आपल्या कामाचा श्रीगणेशा केला. त्यामुळे काळापैसा परत येण्याबाबत अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु काही दिवसांनीच पंतप्रधान मोदी यांनी विदेशात किती आणि कुणाचा काळापैसा जमा आहे यासंदर्भात सरकार अनभिज्ञ असल्याचे सांगून जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. यापूर्वीच्या सरकारलाही विदेशी बँकांमध्ये किती काळापैसा जमा आहे याची माहिती नव्हती,असेही त्यांनी सांगून टाकले. त्यात भरीसभर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काळापैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन ही केवळ निवडणूक क्लृप्ती होती, असे सांगून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. सामान्यांवर महागाईचा मारा
पंतप्रधानांच्या नशिबाने म्हणा अथवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती उतरल्याने भारतीय बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलसोबतच नैसर्गिक वायूच्या किमतीतही लक्षणीय घट झाली. परंतु सामान्य जनतेला मात्र याचा फायदा झाला नाही. इंधनाच्या किमती कमी झाल्यावर ना दुधाचा दर कमी झाला ना रेल्वे,बस, टॅक्सी आणि आॅटोरिक्षाचे भाडे कमी झाले. आता तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा झपाट्याने वाढत आहेत. याउलट रुपयाची मात्र घसरण सुरू आहे. डाळींच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. ७० ते ७५ रुपये किलो तुरीची डाळ ११० ते १२० रुपये किलो झाली आहे. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी साठेबाज आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम राबवून किमतींच्या स्थैर्यासाठी निधी स्थापन करण्याचे वचन देण्यात आले होते. परंतु या निधीचा अजूनही थांगपत्ता नाही.
निर्णय आणि धोरण पंगुता
तब्बल ११ महिने पंतप्रधान मोदींच्या दहशतीमुळे बोलण्याचे धाडस करू न शकलेले भाजपाचे खासदारही आता मुळात काही काम होत नसल्याचे उघडपणे सांगू लागले आहेत. मंत्री, खासदारांच्या पत्रांची दखल घेणे तर दूर त्यांना साधे उत्तरही देत नाहीत,अशी तक्रार आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे खासदारद्वय हरिनारायण राजभर आणि भरतसिंग यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत संसदीय पक्षाच्या बैठकीत आपली चिंता व्यक्त केली होती. बेरोजगारीला लगाम अथवा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा दावा सुद्धा हवेतच विरला. प्रत्यक्षात काहीही काम झाले नाही. पंतप्र्रधानांनी खासदारांना आपल्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेण्याचे आवाहन केले होते. सर्वांनी अत्यंत जड अंत:करणाने गाव दत्तकही घेतले. परंतु आता एकतर दत्तक घेतलेल्या गावांसाठी विकास निधी येत नसून एक खास गाव दत्तक का घेतले म्हणून इतर गावे नाराज आहेत, अशी ओरड खासदार करीत आहेत.
नामोल्लेख न करण्याच्या अटीवर भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, मोदी सरकारने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्याच अनेक योजना सुरू ठेवल्या आहेत. विशेष म्हणजे पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनांवर टीका करण्यात आली होती. काही योजनांची नावे बदलण्यात आली तर काहींमध्ये किरकोळ बदल तेवढे झाले. उदाहरणादाखल सांगायचे झालेतर भाजपाच्या घोषणापत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन अपयशी ठरल्याचे सांगण्यात आले होते. आता मात्र मोदी सरकारने कुठलाही बदल न करता ही योजना होती तशीच लागू केली आहे.