'...निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल.'

Electrions In Five States : नुकताच निवडणूक आयोगानं जाहीर केला पाच राज्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने काही निर्बंध लादले आहेत.

'पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. या सगळ्यांपासून निवडणूक कर्मचारी सुरक्षित राहोत व निवडणुका व्यवस्थित पार पडोत हीच अपेक्षा. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे,' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

'देशभरात कोरोनाची तिसरी लाट उसळली आहे. जवळजवळ सर्वच राज्यांत रात्रीची संचारबंदी व दिवसाची जमावबंदी लागू आहे. अशा अस्वस्थ वातावरणात आपल्या कर्तव्यदक्ष निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषदेची घोषणा केली तेव्हा अनेकांना वाटले की, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले जाऊ शकेल, पण तसे झाले नाही,' असे शिवसेनेने नमूद केले. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून यावर निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. 

काय म्हटलेय अग्रलेखात?
'कोरोनाची काळजी घेत निवडणुका घेऊ असे त्यांनी जाहीर केले. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या पाच राज्यांत 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल. 10 मार्च रोजी मतमोजणी होईल. म्हणजे साधारण एक महिन्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. कोरोना संकट असले तरी निवडणूक टाळणे घटनात्मक बंधनांमुळे शक्य नाही आणि वेळेत निवडणुका घेणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सांगितले आहे.'

'नियमावली नक्की कोणासाठी?'
'कोरोना पिंवा ओमायक्रोनचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित निवडणूक घेण्यासाठी नियमावली लागू करू, असे मुख्य निवडणूक आयोगाने सांगितले, पण ही नियमावली नक्की कोणासाठी? विरोधकांनी ती पाळायची व सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावली तरी निवडणूक आयोगाने त्याकडे कानाडोळा करायचा, हे प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही स्पष्टपणे जाणवले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर असताना व निवडणूक आयोगाने काही बंधने घातली असताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, पेंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासह जबाबदार पदांवर असलेले लोक लाखालाखांच्या सभा घेत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना दिसत होते. प. बंगालातील निवडणुकीत आयोगाची वर्तणूक खरेच निःपक्षपाती होती काय, याचे चिंतन त्यांनी स्वतःच केले पाहिजे.' 

'सभाबंदीचा आनंदच झाला असेल'
'पाच राज्यांतील निवडणुका कोविडच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे हे निवडणूक आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे सभा, पदयात्रांवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. उमेदवारांनी समाजमाध्यमांवर ऑनलाइन प्रचार करावा, असे निवडणूक आयोगाने सुचवले आहे. भारतीय जनता पक्ष याबाबतीत सगळ्यात पुढे व जोरात असतो. समाजमाध्यमांवरील प्रचारासाठी त्यांच्या सायबर फौजा तत्पर असतात व हा पक्ष त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असतो. भारतीय जनता पक्षाच्या मैदानी प्रचार सभांना मिळणारा प्रतिसाद सध्या थंडावला आहे. पंतप्रधान मोदी हे फिरोजपूरला प्रचारासाठी निघाले व मध्येच अडकले, पण प्रत्यक्ष प्रचार सभेच्या ठिकाणी लोक फिरकलेच नाहीत. खुर्च्या रिकाम्या होत्या हे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ‘सभाबंदी’च्या धोरणामुळे भाजपला आनंदच झाला असेल.'

किती जण मतदान केद्रांपर्यंत पोहोचतील?
पाच राज्यांमध्ये 18 कोटी 34 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. कोरोनाच्या भीतीने व संसर्ग झाल्याने त्यातले किती जण मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचतील? यावेळी पाचही राज्यांत आभासी पद्धतीने प्रचार होईल. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. तरीही लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते, असे निवडणूक आयोगास वाटत असेल तर घटनात्मक तरतुदींनुसार करायच्या इतर अनेक गोष्टी का डावलल्या जातात, यावर एकदा मंथन व्हायलाच हवे!