लैंगिक अत्याचार पीडितांची ओळख उघड करण्यास मज्जाव

बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रिया वा मुलींची नावे अथवा त्यांची ओळख उघड होईल, अशा प्रकारची अन्य माहिती प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना, तसेच समाज माध्यमांना (सोशल मीडिया) मंगळवारी पूर्ण मज्जाव केला.

नवी दिल्ली : बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रिया वा मुलींची नावे अथवा त्यांची ओळख उघड होईल, अशा प्रकारची अन्य माहिती प्रसिद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना, तसेच समाज माध्यमांना (सोशल मीडिया) मंगळवारी पूर्ण मज्जाव केला. निपुण सक्सेना वि. भारत सरकार या प्रलंबित प्रकरणात पीडितांची ओळख गोपनीय ठेवण्यासंबंधी एक अर्ज केला गेला होता. त्यावर निकाल देताना न्या. मदन बी. लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

दंड प्रक्रिया संहितेचे कलम २२८ ए, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे (पॉक्सो कायदा) कलम २३ व न्यायालयीन अवमान कायद्याच्या कलम ३ मध्ये अशी तरतूद आहेच. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या संदर्भात न्यायालयाने या तरतुदींचा तुलनात्मक विचार केला व असा निर्वाळा दिला की, माध्यमांचे स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही व उपयुक्त तरतुदींनी त्यावर घातलेले निर्बंध रास्त आहेत.

सनसनाटी टाळा
न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हेगारीचे वार्तांकन करण्याचे माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे. त्यांचे ते कर्तव्यही आहे. मात्र, हे करत असताना निष्कारण सनसनाटी निर्माण करणे टाळायला हवे.